ठाणे : राज्य सरकारने दीडवर्षापूर्वी ठाणे पालिकेच्या कर्मचारी वर्गाला सातवा वेतन अयोग लागू करण्याच्या दृष्टीने हिरवा कंदील दाखवला होता. मात्र अद्याप तो लागू करण्यात आलेला नव्हता. बुधवारी झालेल्या वेबिनार महासभेत सदर प्रस्ताव सुचानेसह मंजूर झाला. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. या नव्या सातव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 15 टक्क्यांच्या आसपास वाढ होणार आहे.
ठाणे महापालिका (Thane Municipal Corporation) कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर पालिकेच्या तिजोरीवर प्रती वर्षाला 114 कोटी रुपयांच्या आसपास भार पडणार आहे. बुधवारी झालेल्या महासभेत या संदर्भातील प्रस्ताव सुचनेसह मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पालिका कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतनचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अस्थापनेवर 10 हजार 500 पदं मंजूर झाली असून 6500 पदांवर कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर, शिक्षण मंडळात दीड हजार कर्मचारी आहेत. त्यांना सुधारित वेतन श्रेणीचा लाभ मिळणार आहे.
टीएमटी ही पालिकेशी संलग्न असली तरी त्यांची अस्थापना स्वतंत्र आहे. त्यामुळे त्यांच्या वेतनवाढीचा अंतर्भाव या प्रस्तावात करण्यात आला नाही. दरम्यान पालिका कर्मचाऱ्यांना जर 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला, तर थकीत देणी देण्यासाठी महापालिका तिजोरीवर 500 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. या आर्थिक वर्षात कर्मचाऱ्यांच्या वेतन भत्यापोटी 619 कोटी रुपये अदा करण्यात आले. येत्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडताना तो खर्च 782 कोटी रुपये होईल, असे आयुक्तांनी नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केले आहे. त्यात वेतनवाढीपोटी 75 कोटी रुपये अपेक्षित असून महासभेने मंजुरी दिल्यानंतर सुधारित अंदाजपत्रकात उर्वरीत तरतूद केली जाणार आहे. परंतु आता सातव्या वेतन आयोगापोटी पालिकेच्या तिजोरीवर दरवर्षी 114 कोटी 79 लाखांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :