मुंबई : येत्या काळात कोरोना हा आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग असणार आहे, असं समजून त्याच्यासोबतच जगताना आवश्यक ती खबरदारी घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाचे कामकाज नियमित सुरू करावं, अशा आशयाचे पत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या काही ज्येष्ठ वकिलांनी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांना लिहिलं आहे. यात काही मोजक्याच कर्मचारी वर्गाला बोलवणे, सुरक्षिततेचे नियम तसेच सामाजिक अंतराचे भान ठेवणे अशा उपाययोजनांच्या आधारे कोर्टाचं नियमित कामकाज सुरू करावं, अशी मागणीही या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
कोरोनाचे गंभीर संकट लक्षात घेत टाळेबंदी जाहीर करण्यात आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात फक्त तातडीच्याच खटल्यांवर सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमार्फत सुरू आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ विजय थोरात, अनिल साखरे, प्रसाद ढाकेफळकर, विनीत नाईक, एव्ही अंतूरकर, प्रसाद दानी, अतुल दामले, विश्वजीत सावंत, जनक द्वारकादास, इक्बाल चागला, एन.एच. सिरवई आणि दरायस खंबाटा यांच्यासारख्या मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांना एक पत्र लिहिले आहे. येणाऱ्या काळात कोविड 19 साठी कारणीभूत ठरणारा कोरोना विषाणू हा आपल्या जीवनाचा एक भाग असणार आहे, असं मानून आवश्यक त्या उपाययोजना आखून आणि योग्य ती खबरदारी घेत जगायला सुरुवात केली पाहिजे. टाळेबंदी जाहीर केल्यापासून तातडीच्याच खटल्यांवर सुनावणी सुरू आहे. तसे असले तरी याचिका या दाखल होतच असल्यामुळे प्रलंबित खटल्यांमध्ये वाढच होत असून त्यामध्ये अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांचा समावेश असल्याचं या पत्रातून नमूद करण्यात आलं आहे.
सध्या टाळेबंदीमुळे राज्यातील अनेक लहान वकिलांवर उपासमारीची वेळ आली असून ते काम मिळवण्यासाठी धडपडत आहेत. त्यांचाही विचार होणं आवश्यक आहे. आपण ही यंत्रणा कोसळू देऊ शकत नाही, असे मत ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी या पत्रातून व्यक्त केले आहे. सध्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी पार पडत असली तरी व्हिडिओ कॉन्फरंन्सिगमध्ये अनेकदा तांत्रिक अडचणी येतात. त्यामुळे मोजक्याच कर्मचारी वर्गामध्ये कोर्टाचं नियमित कामकाज सुरू करावं.
नियमित कामकाजाला सुरू करण्याआधी पूर्वतयारी करून लोकांची सुरक्षा आणि न्यायदानाची प्रक्रिया एकाच वेळी साध्य करता येईल याची खबरदारी घ्यावी. त्यासाठी प्रत्येक खंडपीठाकडे ठराविक खटल्यांची यादी वर्ग करावी, या खटल्यांसाठी वेळ नियोजित करावी, खटल्यांच्या वेळेनुसार वकील तसेच संबंधित व्यक्तींना ई-पास देऊन न्याय दालनात येण्यास परवानगी द्यावी. कोणते खटले हे व्हिडिओ कॉन्फरंन्सिगसाठी आणि कोणते खटले प्रत्यक्ष हजेरीत पार पडतील त्याचीही वर्गवारी करावी. जेणेकरून तीतडीचे खटले ऐकण्यासाठी वेगळी यंत्रणा उभी करती येईल. तसेच, हायकोर्टातील मुंबईत व मुंबईच्या आसपास राहणाऱ्या कर्मचारी वर्गासाठी वाहतुकीची सोय करावी, असेही या पत्रातून नमूद केले आहे.