मुंबई : मुंबई विद्यापीठाअंतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयांच्या पदवी प्रवेशाची दुसरी यादी जाहीर करण्याबाबत मार्ग आता मोकळा झाला आहे. अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये मागासवर्गीयांना घटनात्मक आरक्षणासदंर्भात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालकडून आज फेटाळण्यात आली. भारतीय राज्य घटनेतील 2006 ची घटनादुरुस्ती यापूर्वीच न्यायालयाने मान्य केलेली आहे. या घटनादुरुस्तीच्या आधारावर अन्य याचिका न्यायालयाने यापूर्वीच फेटाळल्या असल्यामूळे सदर याचिका फेटाळावी लागत आहे, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये मागासवर्गीयांना घटनात्मक आरक्षण कशा पद्धतीने देता येईल, यासंदर्भात राज्य शासन भारताचे अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल यांच्याकडे कायदेशीर सल्ला मागणार आहे. यानंतर आता राज्य शासन यासंदर्भात अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरलकडे ‍कायदेशीर सल्ला मागणार आहे. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठाअंतर्गत येणाऱ्या महविद्यालयांची रखडलेली द्वितीय गुणवत्ता यादी 14 जुलै तर तृतीय व अंतिम गुणवत्ता यादी 18  जुलै रोजी जाहीर करणार असल्याचं विद्यापीठाकडून सांगण्यात आलं आहे. मात्र, या निर्णयाबाबत विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या असून त्यांचे प्रतिनिधी याबाबत राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार आणि मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जवडेकरांना 17 जुलै रोजी भेटणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.