पर्यावरणाला हानीकारक अशा गोष्टींना परवानगी देणं शक्य नाही असं मत हायकोर्टाने यावेळी नोंदवलं. राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या कमिटीकडे दाद मागण्याची मुभा सर्व याचिकाकर्त्यांना देण्यात आली होती. त्यासाठी पुरेसा अवधीही दिलेला होता. तसेच थर्माकोलवरील बंदीबाबत सविस्तर आदेश यापूर्वीच दिलेले असून, विल्हेवाट लावण्यासाठीही पुरेसा वेळ दिलेला आहे, असं हायकोर्टाने या निकालात स्पष्ट केलं.
गणेशोत्सवासाठी थर्माकोलची घाऊक खरेदी खूप आधीच होते आणि राज्य सरकारने बंदी मार्चमध्ये लागू केली आहे. त्यामुळे डेकोरेटर आणि कलाकारांचे मोठे नुकसान होणार असल्याने यंदाच्या उत्सवापुरते थर्माकोल वापरण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली होती.
यावर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
त्यावेळी गणेशोत्सवातील मखरांसाठी अनेक महिने आधीच विक्रेत्यांकडे ऑर्डर येतात आणि त्याप्रमाणे मखरे तयार करण्यालाठी खूप पूर्वीच थर्माकोलची खरेदी होते. यानुसार, कलाकारांनी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक यापूर्वीच केलेली असल्याने त्यांचे मोठे नुकसान होईल, असा दावा करण्यात आला होता.