मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने खुल्या आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे खुल्या आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठातील उच्च शिक्षणापासून वंचित रहावं लागू नये, यासाठी राज्य शासनाकडून अशा विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. याबाबतच्या योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
या योजनेच्या लाभार्थ्यांची कमाल मर्यादा प्रतिवर्षी 20 एवढी असणार आहे. खुल्या आणि ओबीसी प्रवर्गातील प्रत्येकी 10 विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र शासनाकडून जगातील 200 विद्यापीठांमध्ये कुठेही शिक्षण घेता येणार आहे.
खुल्या प्रवर्गातून लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांचे व त्यांच्या पालकांचे सर्व प्रकारचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न 20 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. या योजनेखाली इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातून लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.
डिप्लोमा, डिग्री आणि पीएचडीचं शिक्षण देण्यासाठी शासनानं हा पुढाकार घेतला आहे. विद्यार्थ्यांच्या निवड प्रक्रियेसाठी एका स्वतंत्र समितीचं गठन केलं जाणार आहे. दरम्यान 10 विद्यार्थ्यांपैकी 7 विद्यार्थ्यांची निवड पीएचडीसाठी केली जाईल, तर 3 विद्यार्थ्यांची निवड डिग्री आणि डिप्लोमासाठी केली जाईल.
यामध्ये 30 टक्के जागा विद्यार्थिनींसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना 1500 डॉलर दरमहा शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. ही योजना राबविण्यासाठी अंदाजे 20 कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे.