मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना कोणताही दिलासा देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. अनिल देशमुखांविरोधात सीबीआयनं दाखल केलेला गुन्हा रद्द न करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल हा योग्यच असल्याचं स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयानं अनिल देशमुखांनी या निकालाला आव्हान देत हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम.आर. शहा यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करत सीबीआयनं दाखल केलेला एफआयआर हा निव्वळ राजकीय सूडबुद्धीनं दाखल केल्याचा आरोप करत देशमुखांनी ही याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळल्यानंतर आता याप्रकरणी निमूटपणे सीबीआय चौकशीला सामोरं जाण्याशिवाय अनिल देशमुखांपुढे पर्याय शिल्लक नाही. या प्रकरणात अटकेची टांगती तलवार दूर करण्यासाठी सीआरपीसीनुसार इतर आरोपींप्रमाणे रितसर अटकपूर्व जामीनसाठी अर्ज करण्याचाच पर्याय त्यांच्याकडे शिल्लक राहतो.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी लिहिलेल्या पत्रात राज्याचे तात्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटींची वसूली मुंबईतील रेस्टॉरंट आणि बार मालकांकडनं करण्याचे निर्देश दिल्याचा थेट आरोप केला होता. या पत्रावरून अॅड. डॉ. जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलीस स्थानकांत रितसर तक्रार दाखल केली होती. मात्र, मुंबई पोलिसांनी या तक्रारीला केराची टोपली दाखवल्यानं पाटील यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ज्याची दखल घेत हायकोर्टानं हे प्रकरण सीबीआयकडे तपासासाठी वर्ग केलंय. आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सीबीआयचा याप्रकरणात चौकशीची गती वाढवत पुढील कारवाई करण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झालाय.
Anil Deshmukh : अनिल देशमुखांना ईडीचं समन्स, उद्या चौकशीसाठी हजर राहण्याच्या सूचना, अटक होणार?
अनिल देशमुख यांची याचिका काय होती?
आपल्याविरोधात कोणतेही सबळ पुरावे तपासयंत्रणेकडे नाहीत. सीबीआयनं केवळ राजकिय सूडापोटी आपल्याविरोधात ही एफआयआर घेतली आहे. या कथित आरोपांमागील मुख्य सूत्राधार असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांची नावं यात का घेतली नाहीत? त्यांचा सीबीआय काहीच तपास का करत नाही? असे सवाल अनिल देशमुखांनी या याचिकेतून हायकोर्टात उपस्थित केले होते. मात्र, देशमुखांचे हे सारे आरोप बिनबुडाचे असून तपासयंत्रणा या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहे, सर्व बाजूंनी चौकशी करून तपास सुरू आहे असा दावा सीबीआयच्यावतीनं करण्यात आला. जो ग्राह्य धरत सीबीआयला तपासाचा अहवाल हायकोर्टात सीलबंद पाकिटात सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या जाहीर आरोपांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं सीबीआयला तपासाचे निर्देश दिले आहेत. सीबीआयनं याप्रकरणी अनिल देशमुख यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, या प्रकरणात ज्या ज्या व्यक्तिंची नावं समोर येत आहेत त्यांचीही चौकशी सीबीआयनं करायला हवी, केवळ अनिल देशमुख यांचीच चौकशी करता कामा नये. ज्या समितीनं सचिन वाझेला पुन्हा सेवेत घेतलं त्यांचीही चौकशी करायला हवी. मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर ही चौकशी सुरु झाली आहे, त्यामुळे एफआयआरमध्ये म्हटल्याप्रमाणे तपास हा सर्वांविरोधात व्हायला हवा, असंही हायकोर्टानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे.