महिला अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारच्या "दिशा" कायद्याच्या अनुषंगाने नवा कायदा तयार करण्यासाठी स्वतंत्र समिती गठीत केली असून, ही कमिटी 10 दिवसात कायद्याचा मसुदा सादर करणार आहे. यामुळे, लवकरात लवकर हा कायदा अस्तित्वात येण्यास मदत होणार आहे, असे ट्विट करत सतेज पाटील यांनी यासंदर्भात माहिती दिलीय.
तीन सदस्यसीय समितीची स्थापना -
अस्वती दोरजे, संचालक महाराष्ट्र पोलीस अकादमी(MPA)यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. अस्वती यांच्यासोबत नियती ठाकेर दवे, पोलीस उपआयुक्त,(परिमंडळ-5, मुंबई), व्यं. मा. भट, उप सचिव गृहविभाग,(मंत्रालय, मुंबई)या व्यतिरिक्त आवश्यकता असल्यास नागरी समाजातील आणि कायदेशीर क्षेत्रातील तज्ञ सदस्यांनाही निमंत्रित करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना या कायद्यासंदर्भात आपणही आपल्या सूचना या satejpatiloffice@gmail.com ला पाठवाव्यात, असं आवाहन देखील गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी केलं आहे.
दिशा कायद्याबाबत माहिती घेण्यासाठी गृहमंत्री आंध्र प्रदेश दौऱ्यावर
काय आहे दिशा कायदा?
बलात्काऱ्याला कठोरात कठोर शिक्षा आणि ती सुद्धा अवघ्या 21 दिवसात देण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारनं दिशा विधेयक 2011 आणले आहे. यात बलात्कार आणि सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील आरोपींना मृत्यूदंडाची तरतूद आहे. आंध्र विधानसभेच्या चालू अधिवेशनात हे विधेयक पटलावर मांडण्यात आलं होतं. ते बहुमताने मंजूर झालं आहे. या नव्या कायद्यानुसार बलात्काराचा आरोप सिद्ध होणाऱ्या आरोपींना 21 दिवसांत फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्याच्या कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी मिळतो. या प्रकरणांसाठी 13 जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या न्यायालयांमध्ये बलात्कार, लैंगिक छळ आणि महिला आणि मुलींवर होणारे अत्याचार यावरील खटले चालवले जाणार आहे.
Didha Law | महाराष्ट्रातही दिशा कायद्यासाठी समिती नियुक्त - अनिल देशमुख