मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार वेगवेगळ्या पद्धतीने तयारी करत आहे.  मंत्री अशोक चव्हाण यांनी देखील मराठा आरक्षणासाठी योग्य ती कारवाई केलेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या कामाबद्दल मी समाधानी आहे, असं खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी म्हटलं आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा गंभीर आरोप शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केला होता. त्यानंतर संभाजीराजे छत्रपती यांनी हे वक्तव्य केलं आहे.


राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा
वर्षा बंगल्यावरील संभाजीराजे छत्रपती आणि मुख्यमंत्री यांच्यात काल बैठक झाली. यानंतर संभाजीराजे बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले की, नुकताच महाराष्ट्रात झालेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा. ओला दुष्काळ जाहीर केला तर केंद्राकडून अधिक मदत मिळेल. पश्चिम महाराष्ट्रात आलेल्या पुरा वेळी राज्य सरकारने केंद्राकडे 2800 कोटींची मागणी केली होती. परंतु त्यावेळी 900 कोटी ही आले की नाही याबद्दल शंका आहे. आम्ही केलेल्या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी अनुकूलता दर्शवली आहे . लवकरच राज्यातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यास राज्य सरकार तयार असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला दिलेला आहे, असं खासदार संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले.

मराठा आरक्षणावरुन मेटेंचा सरकारवर हल्लाबोल
अशोक चव्हाण यांच्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षणाचा गोंधळ वाढला आहे. तसेच मराठा आरक्षणाबाबत सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा गंभीर आरोप शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केला होता. अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील समितीला याबाबत गांभीर्य नसल्याचं दिसत आहे. मराठा समाज्याच्या आरक्षणाबाबत कोणतीच हालचाल दिसत नाही. म्हणून अशोक चव्हाण यांच्या बदलीची मागणी केली. मात्र त्यांना पदावर कायम ठेवण्यात आलं आहे. आरक्षणामुळे अॅडमिशन आणि नोकरभरती थांबली आहे. याला राज्य सरकार जबाबदार आहे, असा विनायक मेटे यांनी आरोप केला होता.

अशोक चव्हाण यांच्या नाकर्तेपणामुळे मराठा आरक्षणाचा गोंधळ, विनायक मेटे यांचा गंभीर आरोप

मराठा आरक्षणाबद्दल सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. नागेश्वर यांच्याकडे खंडपीठाने स्थगिती दिली. त्यांच्याकडेच स्थगिती उठवण्याबाबत सुनावणी होणार आहे. सरकारला हे लक्षात आलं नाही का? असा सवाल विनायक मेटे यांनी उपास्थित केला होता. घटनापीठ स्थापन करावं म्हणून सरकारने अजूनही अर्ज केलेला नाही, सरकारचा आरक्षणाबाबत दृष्टीकोन यातून दिसून येतो. 27 ऑक्टोबरच्या सुनावणीत अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. घटनापीठ स्थापन केलं नसल्यानं यावरील निर्णय लांबण्याची शक्यता आहे. याला राज्य सरकार आणि उपसमिती जबाबदार असणार आहे, असं विनायक मेटे यांनी म्हटलं होतं.

संबंधित बातम्या