मुंबई : अशोक चव्हाण यांच्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षणाचा गोंधळ वाढला आहे. तसेच मराठा आरक्षणाबाबत सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा गंभीर आरोप शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केला आहे. अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील समितीला याबाबत गांभीर्य नसल्याचं दिसत आहे. मराठा समाज्याच्या आरक्षणाबाबत कोणतीच हालचाल दिसत नाही. म्हणून अशोक चव्हाण यांच्या बदलीची मागणी केली. मात्र त्यांना पदावर कायम ठेवण्यात आलं आहे. आरक्षणामुळे अॅडमिशन आणि नोकरभरती थांबली आहे. याला राज्य सरकार जबाबदार आहे, असा विनायक मेटे यांनी आरोप केला आहे. ते मुंबईत आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.


मराठा आरक्षणाबद्दल सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. नागेश्वर यांच्याकडे खंडपीठाने स्थगिती दिली. त्यांच्याकडेच स्थगिती उठवण्याबाबत सुनावणी होणार आहे. सरकारला हे लक्षात आलं नाही का? असा सवाल विनायक मेटे यांनी उपास्थित केला. घटनापीठ स्थापन करावं म्हणून सरकारने अजूनही अर्ज केलेला नाही, सरकारचा आरक्षणाबाबत दृष्टीकोन यातून दिसून येतो. 27 ऑक्टोबरच्या सुनावणीत अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. घटनापीठ स्थापन केलं नसल्यानं यावरील निर्णय लांबण्याची शक्यता आहे. याला राज्य सरकार आणि उपसमिती जबाबदार असणार आहे, असं विनायक मेटे यांनी म्हटलं.


राज्यात पडलेल्या परतीच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे. सरकारने ताबडतोब 50 हजार रुपये प्रती हेक्टरी शेकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावेत, अशी मागणीही विनायक मेटे यांनी केली आहे. ऊसतोड कामगारांसाठी शिवसंग्राम मार्फत संप पुकारला आहे, हा संप दडपण्याचं काम साखर कारखाने करत आहे, असा आरोपही विनायक मेटे यांनी केला आहे.


संबंधित बातम्या