"स्वातंत्र्यानंतर राज्यात पहिल्यांदाच राज्य सरकारने आरक्षणाचा खेळखंडोबा मांडला आहे. सर्व लहान जाती अस्वस्थ आहेत, त्यांच्यात असुरक्षिततेची भावना आहे. या सरकारने मराठा समाजाला वेगळ्या प्रवर्गात आरक्षण देण्याचं मान्य केलं होतं. परंतु कायदा करताना त्यांना एसईबीसीमध्ये म्हणजेच ओबीसीमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंच "राज्यात आधीच 50 हजार नोकऱ्यांचा बॅकलॉग आहे. तरीही सरकार मेगाभरती करत आहे. आधी बॅकलॉग भरा मग मेगाभरती करा," असं प्रकाश शेंडगे म्हणाले.
"न्यायालयातही या सरकारने ओबीसी आरक्षणाविरोधात भूमिका घेतली आहे. त्यांनी न्यायालयात योग्यरित्या बाजू मांडली नाही. या सरकारने ओबीसी समाजाचा विश्वासघात केला आहे. त्यांना सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे हे सरकार बरखास्त करावं," अशी मागणी राज्यपालांकडे केल्याचं प्रकाश शेंडगे यांनी सांगितलं.
दरम्यान, ओबीसी समाजाच्या 27 टक्के आरक्षणामुळे मराठा समाजाला येऊ देणार नाही, अशी ग्वाही राज्यापालांनी दिल्याचं प्रकाश शेंडगे म्हणाले.