मुंबई : राज्यातील अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीमधील 154 पीएसआयबाबत सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय न घेतल्याने हे सगळे जण निराश झाले आहेत. मॅटच्या आदेशाला दहा दिवस उलटून गेल्यानंतरही राज्य सरकारने या 154 जणांबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. गृहविभागाच्या दलबदलू भूमिकेला आम्ही बळी पडलो असून सरकार आमच्यातील एखाद्याच्या आत्महत्येची वाट पाहत आहे का, असा उद्विग्न सवाल हे उमेदवार विचारत आहेत.

सरकारच्या या लालफितीच्या कारभारामुळे आमच्या मनावरील ताण वाढला असून, जर आमचे किंवा आमच्या कुटुंबातील एखाद्याचे बरं-वाईट झाले तर याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न या उमेदवारांनी विचारला आहे. तसंच या उमेदवारांनी सरकारच्या भूमिकेवर काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत.

शपथ घेतल्यानंतरही 154 अनुसूचित जाती/जमातीतील पीएसआयना ज्या तत्परतेने मूळ पदावर पाठवलं, तीच तत्परता मॅटच्या निर्णयानंतर का घेतली जात नाही, असा सवाल हे पीएसआय उपस्थित करत आहेत. नियुक्ती रद्द केल्याने मॅटने राज्य सरकारला फटकारत, 154 पीएसआयना दिलासा दिला होता. त्यामुळे आता हे उमेदवार पुन्हा मूळपदावरुन पीएसआयपदी नियुक्त होतील. पण मॅटचा निकाल लागून आज दहा दिवस होतील, मात्र अद्याप या पीएसआयच्या नियुक्तीबाबत राज्य सरकारचा निर्णय आलेला नाही.

154 उमेदवारांचे नऊ प्रश्न

1) Requirement Rule 1995 नुसार जर परीक्षा सरळ सेवा आहे तर यातील गूढ काय आहे हे गृहविभाग का लपवतंय?

2) 154 उमेदवारांना अतिरिक्त मंजुरी कोणी दिली, ज्यांचं प्रशिक्षण नाशिक पोलीस अकादमीमध्ये अजून सुरु आहे

3) गृहविभागाने का आपली बाजू स्पष्ट मांडली नाही. वांरवार विचारण्यात आलेल्या परीक्षा सरळ सेवा असल्याचं शपथपत्र का देत नाही?

4) मॅटने दोन पर्याय दिले असताना शासनाने शिफारस पात्र 154 उमेदवारांना मूळ पदावर, मूळ घटकात का बोलावून घेतले?

5) तसंच शासनाचे पदोन्नतीबाबत धोरण स्पष्ट नसताना गृह विभागाने कशाच्या आधारे यांना परत मूळ घटकांत, मूळ पदावर कसं पाठवलं?

6) 35/2016 ह्या परीक्षेला मागासवर्गीय कक्ष 16ब यांनी बिंदूनियमावलीप्रमाणे जागा मंजूर करुन परीक्षा घेऊन शिफारस पात्र ठरवण्यात आले. जर परीक्षा पदोन्नतीची आहे तर मागासवर्गीयांच्या जागी सर्वसाधारण उमेदवार कसे पात्र ठरले? थोडक्यात सदर जागा भरायलाचं नको होत्या, जर आपण विजय घोगरे केसचा संदर्भ घेत असाल तर...कारण विजय घोगरे केसमध्ये म्हटलंय की, मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण द्यायला नको, मग खुल्या प्रवर्गाच्या उमेदवारांना त्यांच्या जागी का पाठवलं? एक पर्याय होता की, मागासवर्गीय उमेदवारांना परत बोलावणे, मात्र त्या जागा खुल्या प्रवर्गाला देणं नाही. अशी दुटप्पीपणाची भूमिका घेऊन आता मागासवर्गीय उमेदवारांना कोंडीत पकडलं आहे.

7) गृहविभागाच्या या अशा दलबदलू भूमिकेला आम्ही किती दिवस बळी पडायचे? की सरकार आमच्यातील एखाद्याच्या आत्महत्येची वाट बघत आहे?

8) पदोन्नती नसताना पदोन्नती ठरवता, मग गृहविभाग पदोन्नतीतील सर्व नियम का पाळत नाही, प्रशिक्षणाला पाठवून सरकारी खर्चाचा अपव्यय का केलात, अशी परिस्थिती निर्माण व्हावी म्हणून?

9) या घटनेने आमच्या मनावरील ताण खूप वाढला असून, जर आमचे किंवा आमच्या कुटुंबातील एखाद्याचे बरं-वाईट झाले तर याला जबाबदार कोण? त्यामुळे सरकार तोडगा काढून आम्हाला अडचणीतून कधी बाहेर काढणार?

154 जणांना समाविष्ट करण्यासाठी मार्ग काढतोय : मुख्यमंत्री
याविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "या 154 जणांची नियुक्ती सरकारने रद्द केलेली नाही, मॅटने रद्द केली आहे. राज्य सरकारची भूमिका अशी आहे की, यांचं ट्रेनिंग पूर्ण झाल्यामुळे त्यांना समाविष्ट करुन घ्यावं आणि त्याकरता आम्ही मार्ग काढत आहोत."

तरीही प्रशासन स्तरावर या मुद्द्यावर वेळखाऊपणा होत असल्याचं चित्र आहे.

मॅटचा निर्णय
मॅटने शुक्रवारच्या सुनावणीदरम्यान राज्यातील 154 पोलिस उपनिरीक्षकांच्या नियुक्तीसंदर्भातील निर्णयात बदल केला. याप्रकरणी संवैधानिक आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जर्नेलसिंहच्या प्रकरणात दिलेला निर्णय पाळा असा आदेश मॅटने दिला आहे. तसंच या सुनावणीत मॅटने राज्य सरकारला फटकारलं होतं. आजही तुम्हाला भूमिका मांडायची नाही का? असा सवालच मॅटने विचारला होता.

मॅटच्या या नवीन निर्णयामुळे 154 पोलिस उपनिरीक्षकांना काहीसा दिलासा मिळाला. परंतु मॅटच्या आदेशाचं पालन करुन सरकार आम्हाला नियुक्ती कधी देणार?, असा सवाल हे 154 जण विचारत आहेत.

154 PSI नियुक्ती रद्द: हायकोर्टाच्या पर्यायाचा विचार करु: मुख्यमंत्री

काय आहे प्रकरण?
पदोन्नतीमधील आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचं सांगत मॅटने राज्यातील 154 अनुसूचित जाती जमातीतील फौजदारांची नियुक्ती रोखून त्यांना मूळ पदावर पाठवलं आहे. त्यामुळे नऊ महिन्यांचं प्रशिक्षण घेऊन आणि मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत शपथविधी होऊनही या पीएसआयना मूळ पदावर जावं लागलं. या सर्वांना त्यांच्या मूळ जागी नियुक्त करावं किंवा नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत ठेवण्याचा आदेशही मॅटने दिला. या निर्णयामुळे प्रशिक्षण पूर्ण करुन नियुक्तीसाठी उत्सुक असलेल्या प्रशिक्षणार्थींमध्ये निराशा पसरली आहे.

सरकारने 828 पोलीस उपनिरीक्षक अर्थात फौजदारांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून ही भरती करण्यात आली. त्यानुसार निवड झालेल्या उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी नाशिकमध्ये पाठवण्यात आलं. परंतु ही पदं भरताना पदोन्नतीमधील आरक्षण लागू केल्याचा दावा करत मंदार पाटील, संतोष राठोड, एम.एस. राडीये यांच्यासह सव्वाशे उमेदवारांनी मॅटमध्ये आव्हान दिलं होतं.

154 फौजदारांच्या नियुक्त्या रद्द, मुख्यमंत्री काय निर्णय घेणार?

या निर्णयामुळे खुल्या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करतानाच, सरकारचा हा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग करणारा असल्याचंही या उमेदवारांचं म्हणणं आहे. त्यांची ही भूमिका मान्य करत मॅटचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. एच. जोशी आणि सदस्य प्रविण दीक्षित यांनी सरकारी नोकरीत पदोन्नतीत आरक्षणाचा कायदाच नसताना, दिलेलं आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचं सांगत 154 प्रशिक्षणार्थींना पोलिस उपनिरीक्षपदी देण्यात आलेल्या नियुक्तीला स्थगिती दिली आहे.

मात्र खात्याअंतर्गत सरळसेवा पद्धतीने निवड होऊनही, आमची निवड पदोन्नतीने झाल्याचं परिपत्रक का काढलं? असा सवाल 154 उमेदवाराचा आहे.त्यामुळे गृहमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात तात्काळ पावलं उचलावीत, अशी विनंती या उमेदवारांनी केली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे नियुक्ती रद्द झालेल्या 154 जणांमध्ये प्रशिक्षणामध्ये दुसरा आलेल्या उमेदवाराचाही समावेश आहे.

राज्य सरकारचा ठोस निर्णय नाहीच, 154 पीएसआय मूळ पदावर

कशी असते निवड प्रक्रिया?
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून पोलिस उपनिरीक्षक सेवाप्रवेश नियम 1995 मधील 3(ब) नुसार फौजदाराची निवड (by selection) 1995 पासून घेतल्या जातात. नियुक्तीसाठी 50% पदं ही एमपीएससीमार्फत सरळसेवा पद्धतीने, 25% पदं ही खात्याअंतर्गत सरळसेवा पद्धतीने (एमपीएससीमार्फत) आणि 25 % पदं सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीने (डीजी कार्यालयाकडून) भरली जातात.

परीक्षेत पास होऊनही मूळ पदावर का पाठवलं?
नाशिकमध्ये नऊ महिन्यांच्या प्रशिक्षणादरम्यान महाराष्ट्र पोलीस अकादमीमार्फत घेतलेल्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून त्यात नियुक्ती रद्द करुन मूळपदावर पाठवलेल्या उमेदवारांचाही समावेश आहे. त्यामुळे परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही पुन्हा मूळ पदावर का पाठवलं असा प्रश्न या उमेदवारांचा आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शपथविधी झालेल्या 154 पीएसआयच्या नियुक्त्यांवर गदा

मॅटने निकाल देताना सरकारसमोर दोन पर्याय ठेवले होते. पहिला पर्याय 154 जणांना प्रतीक्षेवर ठेवायचं किंवा मूळ पदावर पाठवायचं. मात्र सरकारने टोकाची भूमिका घेत आम्हाला मूळ पदावर पाठवलं. मूळ पदावरच पाठवायचं होतं, मग प्रशिक्षण देऊन परीक्षा का घेतली? या नऊ महिन्यांच्या प्रशिक्षणाचा काय उपयोग झाला? सरकारने प्रशिक्षणादरम्यान एवढा पैसा आणि मनुष्यबळ खर्ची का घातलं? असे प्रश्न या उमेदवारांनी उपस्थित केले आहेत.