मुंबई महापालिकेने सध्या दहा हजार फेरीवाल्यांच्या जागा फेरीवाला क्षेत्र धोरणाखाली निश्चित केल्या आहेत. सहा वॉर्डमध्ये विभागलेल्या या जागांवर अधिकृत फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यासाठी परवान्यासोबतच अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाईल) देणेही बंधनकारक करण्यात आलंय. मात्र, अधिवास प्रमाणपत्र सादर करण्यास अनेक फेरीवाला संघटनांचा विरोध आहे.
काँग्रेसच्या फेरीवाला संघटनेने याला विरोध केलाय. मात्र, नियमानुसार अधिवास प्रमाणपत्र असलेल्या फेरीवाल्यालाच जागा द्या, अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई करा नाहीतर मनसेला आपल्या पद्धतीने कारवाई करावी लागेल, असा इशारा राज ठाकरेंनी आयुक्त अजॉय मेहतांना दिलाय.
एलफिन्स्टन पूल दुर्घटनेनंतर मनसेने अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात आंदोलन हाती घेतलं होतं. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि पुण्यासह राज्यभरात विविध ठिकाणी अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात आंदोलन छेडण्यात आलं. अनेक जागांनी या आंदोलनानंतर मोकळा श्वास घेतला होता. पण परिस्थिती पुन्हा तशीच झाल्याने मनसेने आता महापालिकेला इशारा दिला आहे.