Ajit Pawar on Coronavirus vaccination : कोरोना लशीचा दुसरा डोस न घेणाऱ्यांवर निर्बंध लागू होण्याची शक्यता आहे. कोरोना लशीचा दुसरा डोस घेण्याची वेळ आली तरी अनेकांनी दुसरा डोस घेतला नाही. त्यामुळे वेळ येऊनही दुसरा डोस घेणार्‍यांवर काही बंधने आणण्याचा विचार सुरू असल्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईत म्हटले. राज्यात पहिला डोस घेऊन ८४ दिवस झाले आणि दुसरा डोस घेतला नाही अशा लोकांची संख्या जवळपास दीड ते पावणे दोन कोटी आहे. लस उपलब्ध असतानाही हे लोक दुसरा डोस घेत नाहीत असे म्हणत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.
मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ओमायक्रॉनपासून ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. अजित पवार यांनी म्हटले की, ओमायक्रॉनबाबत मुख्यमंत्र्यांनी टास्क फोर्सशी चर्चा केली आहे. संसर्गाबाबत वेगवेगळ्या प्रकारची मतं ऐकायला मिळत आहे. डोंबिवलीतील रुग्ण होता तो बरा झाला आहे. या रुग्णामुळे इतर बाधित झाले नाहीत. ओमायक्रॉनबाबत समज, गैरसमज असून केंद्र सरकारने ते दूर करावे असेही त्यांनी म्हटले. देशात आणि राज्यात मोठ्या प्रमाणात लस शिल्लक आहे. पहिला डोस घेतलेल्यांची संख्या राज्यात बऱ्यापैकी झाली आहे. पण दुसर्‍या डोसमध्ये बरेच जिल्हे मागे आहेत. राज्यात पहिला डोस घेऊन ८४ दिवस झाले आणि दुसरा डोस घेतला नाही अशा लोकांची संख्या जवळपास दीड ते पावणे दोन कोटी आहे. लस उपलब्ध असतानाही हे लोक दुसरा डोस घेत नाहीत.त्यामुळे वेळ येऊनही दुसरा डोस घेणार्‍यांवर काही बंधने आणण्याचा विचार करतोय, जेणे करून ते दुसरा डोस घेतील असेही अजित पवार यांनी म्हटले.
इम्पेरिकल डेटासाठी खर्च करण्याची राज्याची तयारी
इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी आयोगाला जो काही खर्च येईल तो देऊ अशी मुख्यमंत्र्यांनी सूचना केली असल्याचे सांगत ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी लागणारा 400 ते 450 कोटी रुपयांचा खर्च करण्याची राज्य सरकारची तयारी असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले. ओबीसी आरक्षणावर सुरू असलेल्या राजकारणा अजित पवार यांनी भाष्य केले. इम्पेरिकल डाटाबद्दल केंद्राने प्रतिज्ञापत्र दिले, त्याबद्दल कुणी बोलायला तयार नाही, केंद्राची याबाबतची भूमिका विरोधी पक्षनेत्यांना माहित नाही का? असा सवाल त्यांनी केला. सन २०११ मध्ये जनगणना केली, त्याचा डाटा केंद्र सरकारकडे आहे. त्यातही 75 हजार चुका असल्याचे काहींनी म्हटले असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले.
ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार आग्रही
आम्ही ओबीसी आरक्षणासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली होती तो कायदा रद्द केलेला नाही. मात्र ओबीसी जागांवरील निवडणुका थांबवल्या आहेत. सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाण्याची महाविकास आघाडीची भूमिका आहे. त्यामुळे निवडणुका थांबवायच्या असतील तर सगळ्या थांबवा ही महाविकास आघाडीची भूमिका असल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले. ओबीसी आरक्षणासाठी कोर्टात ज्येष्ठ वकीलांना बाजू मांडण्यास सांगणार आहोत. कोर्टाने १३ डिसेंबरची तारीख दिली असून त्या आधी काही करता येईल का हे पाहत असल्याचे त्यांनी म्हटले. सर्व मंत्रिमंडळ ओबीसी आरक्षणासाठी आग्रही असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.