मुंबई हायकोर्टाने 26 फेब्रुवारीला मुंबई महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाला तीन महिन्यात अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय कारवाईसाठी आवश्यक ती सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्याचे आदेशही पोलिसांना दिले होते.
हाजी अली दर्गा ट्रस्टने मुंबई हायकोर्टाच्या या आदेशांना सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. मात्र सुप्रीम कोर्टाने अतिक्रमाणासाठी कोणताही दिलासा दिला जाणार नाही, असं सुनावणीच्या सुरुवातीलाच स्पष्ट केलं.
हायकोर्टाने ज्या जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले आहेत, त्यामध्ये मस्जिदचाही समावेश आहे. मस्जिदची जागा ही एकूण 171 चौरस मीटर असल्याची माहिती हाजी अली दर्गा ट्रस्टचे वकील गोपाल सुब्रमण्यम यांनी सुप्रीम कोर्टात दिली.
मुंबई हायकोर्टाने एकूण 908 चौरस मीटर जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. यापैकी 171 चौरस मीटर जागा वाचवू शकतो, पण इतर अतिक्रमण ट्रस्टने स्वतः हटवावं, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले.
ट्रस्टने 8 मे पर्यंत अतिक्रमण हटवण्याचं काम पूर्ण करावं. यामध्ये मुंबई महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाने हस्तक्षेप करु नये, असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 मे रोजी होणार आहे.