मुंबई : गेल्या दोन दिवसांपासून सुरु असलेल्या वाडिया रुग्णालय प्रकरणावर अखेर तोडगा निघाला आहे. वाडिया रुग्णालयाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी 46 कोटींचं अनुदान देण्यात येणार आहे. महापालिकेकडून 22 कोटी तर राज्य सरकारकडून 24 कोटी रुग्णालयाला देण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज बैठक घेऊन मध्यस्थी केल्याने हे रुग्णालय आता नेहमीप्रमाणे रुग्णांच्या सेवेत राहणार आहे.
मंत्रालयात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर, मनपा आयुक्त प्रवीण परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी आणि वाडियाचे ट्रस्टी यांच्यात झालेल्या बैठकीत हा तोडगा निघाला आहे. नस्ली वाडिया हे देखील या बैठकीस उपस्थित होते. त्याचसोबत वाडिया रुग्णालयाच्या प्रशासनावर जे अनियमिततेचे आरोप झाले आहेत, त्याबाबत अहवाल सादर करुन पुन्हा चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महापालिका आणि राज्य शासन हे आवश्यक तो निधी वाडिया रुग्णालयास उपलब्ध करून देणार असून इतर मुद्द्यांवर येत्या 10 दिवसांत निर्णय घेऊन हे रुग्णालय सुरळीतपणे सुरु राहील, तसेच यातील कामगार-कर्मचारी यांच्या नोकऱ्या देखील अबाधित राहतील हे पाहण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
वाडियाबाबत दळभद्री राजकारण होऊ नये. वाडिया वाचवणार हे सांगितलं होतं, वाडिया वाचवलं. महापालिकेचे 22 कोटी आणि राज्य शासनाचे 24 कोटी मिळून 46 कोटी अनुदान वाडियाला मिळणार. जी अनियमितता वाडियात आढळली आहे, त्याबाबत अहवाल सादर होईल, पुर्नचौकशी होईल. एक समिती वाडियातील अनियमीततेबाबत चौकशी करेल. येत्या 8 दिवसांत वाडिया प्रशासनाला अपेक्षित निधीची रक्कम देणे योग्य आहे का हे ठरवले जाईल.
वाडिया प्रश्नावर पूर्ण तोडगा निघाला नाही
वाडिया प्रश्नावर पूर्ण तोडगा निघालाय असं आम्ही म्हणणार नाही. कर्मचाऱ्यांच्या थकीत पगाराची रक्कम देण्यासाठी 110 कोटी लागतील, तेवढा निधी दिला गेलेला नाही. आजच्या मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीत युनियनला निमंत्रणच नव्हतं. आमचे प्रश्न मांडले गेलेच नाहीत. गरज पडली तर भविष्यात पुन्हा आंदोलन करु, असा इशारा वाडिया हॉस्पिटल युनियनचे सेक्रेटरी प्रकाश रेड्डी यांनी दिला आहे.