मुंबई: भोसरी जमीन हस्तांतरण प्रकरणात माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अडचणीत आता आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण की, आता या प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र एसीबीकडे सोपवण्यात येणार आहे. अशी माहिती राज्य सरकारनं आज हायकोर्टात दिली. तर याप्रकरणी एसीबीनं खडसेंविरोधात रितसर एफआयआर नोंदवावी. असे आदेश हायकोर्टानं आज दिले आहेत.


राज्य सरकारनं आज कोर्टात स्पष्ट केलं की, या प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र एसीबीकडे सोपवण्यात आला असून एसपी दर्जाचा अधिकारी याचा तपास अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहे. तर अतिरिक्त महासंचालक दर्जाचा अधिकाऱ्याकडे यासंबंधी रिपोर्ट देण्यात येईल. या अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली या संपूर्ण प्रकरणाच्या तपास करण्यात येणार आहे.

दरम्यान, काल याचिकाकर्ते हेमंत गावंडे यांना पोलिसांकडून याप्रकरणी पत्र पाठवण्यात आलं होतं. त्यात असं म्हटलं आहे की, 'याप्रकरणी पुरेसे कागदपत्रं नसल्यानं खडसेंविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात येणार नाही.' हे पत्र आज कोर्टात सादर करण्यात आलं.

यानंतर कोर्टानं सरकारला आदेश दिला की, ‘याप्रकरणी एसीबीकडे तपास सोपवल्यास एसीबीनं खडसेंविरोधात रितसर एफआयआर नोंदवून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी.’

दरम्यान, काल हायकोर्टानं राज्य सरकारला चांगलंच खडसावलं होतं. भोसरी जमीन हस्तांतरण प्रकरणात राज्य सरकार कारवाई करणार आहे की नाही? यावर उत्तर देण्यास इतका विलंब का लागतो. असा सवाल मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला विचारला होता. त्यानंतर आज सरकारनं याप्रकरणाचा तपास एसीबीकडे वर्ग केल्याचं स्पष्ट केलं.

संंबंधित बातम्या:


‘एकनाथ खडसेंवर कारवाई करणार की नाही?’ हायकोर्टाचा सरकारला सवाल