ई-नाम ही ऑनलाईन व्यवहार पद्धती मोदी सरकारने एप्रिल महिन्यात आणली आहे. कृषी मालाला चांगला बाजारभाव मिळावा, यासाठी राज्यांनी एपीएमसी बंद करुन ई-नाम या व्यवहार पद्धतीचा वापर करावा, असे आवाहन निर्मला सीतारमण यांनी केले. काल राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेतर्फे दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात त्यांनी हे आवाहन केले. यानंतर या वक्तव्याचा विरोध शेतकरी संघटना आणि नेत्यांनी केला आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादनाला योग्य दर मिळणे शक्य होत नाही, असे सीतारमण यावेळी म्हणाल्या होत्या. या यंत्रणेऐवजी ई-नामकडे अधिक गतीने राज्यांनी वळायला हवे, असेही त्यांनी सांगितले होते. आठवडा, दोन आठवड्यात देशातील जवळपास 7500 कृषी बाजार समिती ई-नामला जोडण्याची मोदी सरकारची योजना आहे. परिणामी अॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट यासारखा ऑनलाईन प्लटफॉर्म शेतकऱ्यांना मिळणार आहे, असे त्यांनी सांगितले होते.
काय आहे ई-नाम तंत्रज्ञान?
शेतमाल विक्री व्यवस्थेमधील पारंपरिक पद्धती बंद करुन संगणकीकृत आणि ऑनलाइन लिलावाद्वारे व्यवहार करण्यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय कृषी बाजाराची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली आहे. त्यासाठी ई-नाम(इलेक्ट्रॅानिक नॅशनल ऍग्रीकल्चर मार्केट)हे एक व्यापार पोर्टल www.enam.gov.in निर्माण करण्यात आले आहे. याद्वारे देशातील बाजार समित्या व त्यांचे व्यवहार इंटरनेटद्वारे राष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडण्यात आलेले आहे.