मुंबई : राज्यातील सर्व पक्ष सत्तास्थापन करण्यात असमर्थ ठरल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. याचा मोठा फटका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या रुग्णांना बसला आहे. राष्ट्रपती राजवटीमुळे रुग्णांच्या मदतीसाठीचा मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष बंद करण्यात आला आहे. मंत्रालयातील 7 माळ्यावरच्या या कक्षाला सध्या टाळे लावण्यात आले आहे. त्यामुळं 5 हजार 657 रुग्णांचा जीव सध्या टांगणीला लागला आहे.


विधानसभा निवडणुकीसाठीची आचारसंहिता लागू झाल्यापासून या कक्षाचे काम रेंगाळले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या सुचनेनंतरही निवडणुकीच्या काळात कक्षाचे काम झाले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यापासून तर कक्षाचे काम पूर्णपणे थांबवण्यात आले आहे. त्यामुळं मदतीच्या अपेक्षेत असलेल्या 5 हजारपेक्षा अधिक रुग्णांचे आयुष्य सध्या अधांतरी असल्याचे दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधीतून आतपर्यंत सुमारे 21 लाख रुग्णांना गेल्या 5 वर्षात 1600 कोटींची मदत करण्यात आली आहे.

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दुर्धर आजारांवर उपचार करण्यासाठी या निधीतून अर्थसहाय्य पुरविले जाते. मात्र, राज्यातील विधानसभा निवडणुकीसाठी आचार संहिता लागील अन् या कक्षाचे काम रेंगाळले. दरम्यान, विधानसभेच्या निवडणुकीचा निकाल लागला असून यात युतीला बहुमत मिळाले. मात्र, सत्तेत समान वाटा या मुद्द्यावरुन शिवसेना युतीतून बाहेर पडली. मुख्यमंत्र्यांना कार्यकाळ संपल्यामुळे राजीनामा द्यावा लागला. राज्यपालांनी काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना सरकार चालवण्याची संधी दिली.

यादरम्यान, राज्यपालांनी आधी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भाजपला, नंतर शिवसेना आणि त्यापाठोपाठ राष्ट्रवादीला सत्तास्थापनेचे निमंत्रण दिले. पैकी शिवसेनेने सत्तास्थापनेचा दावा केला. मात्र, काँग्रेस-राष्ट्रवादीने पाठींब्याचे पत्र वेळेत न दिल्याने त्यांना सत्तास्थापन करता आली नाही. परिणामी सर्व पक्ष सत्तास्थापन करण्यात अपयशी ठरल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. यामुळं मंत्रालयातील मुख्यमंत्र्यांच्या कक्षासह सर्व कक्षांना टाळे लावण्यात आले आहे. यात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्षाचाही समावेशी आहे.
मुख्यमंत्री सहायता निधी
राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दुर्धर आजारांवर उपचार करण्यासाठी या निधीतून अर्थसहाय्य पुरविले जाते. या योजनेचे व्यवस्थापन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली केले जाते. त्याचे नियंत्रणही मुख्यमंत्र्यांकडेच असते. यासाठी विभागवार एक समन्वयक नेमलेला असतो. जो त्या-त्या विभागातील रुग्णांना वैद्यकीय मदत मिळवून देण्याचे काम करतो. या निधीअंतर्गत साधारण तीन लाखांपर्यंत वैद्यकीय मदत मिळते. https://cmrf.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सविस्तर माहिती उपलब्ध आहे.

संबंधित बातम्या -

शिवसेनेचा आमदार फोडण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचंच डोकं फुटेल : दिलीप लांडे

नरेंद्र मोदींपासून सत्य का लपून ठेवले? अमित शाहांना संजय राऊतांचा सवाल