मुंबई : प्लास्टिक आणि थर्माकोल बंदीच्या अंमलबजावणीत पुढचा टप्पा गाठत रेल्वे, मेट्रो आणि विमानतळावरही कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने ही माहिती शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. त्यामुळे आता पालिकेतर्फे केवळ रस्त्यांवर नाही तर रेल्वे, मेट्रो आणि एअरपोर्ट परिसरांत तेथील अधिकाऱ्यांनाही प्लास्टिक बंदीच्या नियमांअंतर्गत थेट कारवाईचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

या संदर्भातील पुढील सुनावणी सहा सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आलीय. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरूय. रिसायकल न होणारं प्लास्टिक आणि 200 मिली आणि त्यापेक्षा कमी क्षमतेच्या पेट बॉटल्सवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच हे सर्व प्लास्टिक वितरकांकडून परत घेऊन ते नष्ट करण्याची जबाबदारी ही उत्पादकांची असल्याचंही राज्य सरकारने स्पष्ट केलं.

प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष कृतीदल स्थापन केल्याची माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. तसेच यासंदर्भात जाणकारांच्या दोन समित्याही स्थापन करण्यात आल्या आहेत. राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील जाणकारांची समिती आणि अंमलबजावणीसाठी एका विशेष समितीचा समावेश आहे.

यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारतर्फे हायकोर्टात सादर करण्यात आलं. त्याचबरोबर राज्य सरकारने स्पष्ट केलंय की, या निर्णयाविरोधात याचिका करणाऱ्या प्लास्टिक उत्पादकांनी राज्य सरकारपुढे सादरीकरण केलंय. मात्र ते यासंदर्भात कोणताही ठोस पर्यायी मार्ग सुचवण्यात अपयशी ठरले आहेत.

प्लास्टिकपासून होणारे नुकसान पाहता एप्रिल महिन्यात पार पडलेल्या सुनावणीत हायकोर्टाने प्लास्टीक बंदीवरील स्थगिती उठविण्यास नकार दिला होता. भविष्याचा विचार करता पर्यावरणाचं संवर्धन महत्त्वाचं आहे. प्लास्टिकच्या वाढत्या वापरामुळे पर्यावरणाचं मोठं नुकसान होतंय. त्यासाठी आत्तापासून नियोजन करणं गरजेचंय, असं सांगत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.