मुंबई (Mumbai) : राफेल लढाऊ विमान खरेदीवरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्याविरोधात वादग्रस्त टिप्पणी केल्याप्रकरणी काँग्रेस खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांच्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणाची मागील सुनावणी 2 ऑगस्ट रोजी झाली होती. त्यावेळी कोर्टाने पोलिसांना राहुल गांधी यांच्याविरोधात 26 सप्टेंबरपर्यंत कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले होते.
'कमांडर इन थीप, चौकीदार चोर है'
राहुल गांधी यांनी 2018 मध्ये राजस्थानमधील प्रचारसभेत राफेल विमान खरेदीवरुन पंतप्रधान मोदींवर टीका करताना 'कमांडर इन थीप, चौकीदार चोर है,' असं म्हटलं होतं. सभेनंतर त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करुन पंतप्रधान मोदी यांना 'कमांडर इन थीप' लिहिलं होतं. राहुल गांधी यांच्या या टिप्पणीनंतर आरएसएस नेते महेश श्रीमल यांनी त्यांच्याविरोधात मुंबईच्या गिरगाव पोलीस स्टेशनमध्ये मानहानीचा गुन्हा दाखल केला होता.
'तक्रारदार मानहानीचा खटला दाखल करु शकत नाही'
या प्रकरणात 2021 मध्ये स्थानिक कोर्टाने राहुल गांधी यांना समन जारी करुन हजर होण्याचे निर्देश दिले होते. याविरोधात राहुल गांधी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राहुल गांधी यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं होतं की, तक्रारदारला आपला छुपा राजकीय अजेंडा राबवायचा आहे. मानहानीचा दावा केवळ अशा व्यक्तीकडून केला जाऊ शकतो ज्याला बदनाम करण्यात आलं आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदाराला मानहानीचा गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार नाही.
सुनावणी 26 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली होती
कोर्टाने नोव्हेंबर 2021 मध्ये दंडाधिकाऱ्यांना मानहानीच्या तक्रारीवरील सुनावणी पुढे ढकलण्याचे निर्देश दिले होते. याचा असा अर्थ होता की, राहुल गांधींना दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याची गरज नाही. त्यानंतर राहुल गांधींच्या याचिकेवरील सुनावणी अनेक वेळा पुढे ढकलण्यात आली. सोबतच त्यांना मिळालेला अंतरिम दिलासा देखील वाढत गेला. 2 ऑगस्ट रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती एस वी कोतवाल यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने राहुल गांधींच्या याचिकेवरील सुनावणी 26 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलली होती.
खरंतर, तक्रारदाराच्या वकिलांनी सुनावणीदरम्यान कोर्टाकडून वेळ मागितली होती. यावर न्यायमूर्ती कोतवाल यांनी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 26 सप्टेंबर रोजी होईल, असं सांगितलं होतं. तोपर्यंत राहुल गांधींना दिलेला अंतरिम दिलासा कायम ठेवला होता.
मानहानीच्या खटल्यात दोन वर्षांची शिक्षा
दरम्यान मानहानीच्या आणखी एका खटल्यात गुजरातमधील सूरत कोर्टाने 22 मार्च 2023 रोजी राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. सोबतच 15 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. त्यानंतर 23 मार्च रोजी राहुल गांधी यांचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द झालं होतं. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाल्याच्या 133 दिवसांनंतर म्हणजेच 5 ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टाने सूरत कोर्टाच्या निकालावर स्थगिती दिली होती. यानंतर त्यांना पुन्हा एकदा खासदारकी बहाल करण्यात आली.
हेही वाचा