मुंबई : पुण्यातील (Pune) कोथरुडचा गुंड निलेश घायवळ (Nilesh ghaywal) सध्या लंडनला फरार झाला असून एकीकडे त्याच्या पासपोर्टवरुन वादंग उठलं असतानाचा आता त्याच्या भावाला बंदुक परवाना दिल्यावरूनही राजकीय वर्तुळाच अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. कारण, चक्क गृहराज्यमंत्री योगेश कदम (Yogesh kadam) यांच्या सहीने त्यांच्या भावाला शस्त्र परवाना देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या माहितीनंतर आता गृहराज्यमंत्र्यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं असून होय, निलेश घायवळचा भाऊ सचिन भायवळला पडताळणीनंतरच शस्त्र परवाना देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
मंत्री योगेश कदमांमुळेच निलेश घायवळच्या भावाला शस्त्र परवाना मिळाल्याची माहिती समोर आली असून पोलिसांच्या विरोधानंतरही सचिन घायवळला हा परवाना देण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. योगेश कदम यांच्या सहीने सचिन घायवळला 20 जून रोजी शस्त्र परवाना देण्यात आला आहे, विशेष म्हणजे सचिन घायवळवर या अगोदर गंभीर गुन्हे दाखल असतानाही शस्त्र परवाना देण्यात आल्यामुळे आता गृहराज्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवरच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी पुढे येत स्पष्टीकरण दिलं आहे.
दरम्यान, घायवळ यांना जो शस्त्र परवाना देण्यात आला आहे, त्यांच्यावर कोणताही गुन्हा नाही हे पडताळून हा परवाना देण्यात आला आहे. त्यामुळे, संबंधित बातमीत तथ्य नाही, असे योगेश कदम यांनी म्हटले. दरम्यान, निलेश घायवळची जामखेड, अहिल्यानगर, धाराशिव येथे 40 ठिकाणी संपत्ती असल्याचं पोलीस तपासात उघड झालं असून याच तपासात निलेश घायवळच्या सख्ख्या भावाला शस्त्र परवाना देण्यात आल्याचे समोर आले. दरम्यान, कोथरुडचे माजी आमदार रविंद्र धंगेकर यांनी निलेश घायवळप्रकरणात मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर गंभीर आरोप केले असून त्यांचाच वरदहस्त घायवळला असल्याचं म्हटलं आहे.
पासपोर्ट परवानगीवरूनही वाद
पुण्यातून युरोपला पसार झालेल्या गुंड निलेश घायवळने पासपोर्ट मिळवण्यासाठी बनावट नावाचा आणि बनावट पत्त्याचा उपयोग केल्याचं समोर आलं. त्यामुळे पासपोर्ट कार्यालयातील अधिकारी आणि नगरच्या कोतवाली पोलीस ठाण्यातील पोलिसही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले. आश्चर्य म्हणजे पासपोर्ट मिळवण्यासाठी निलेश घायवळने दिलेल्या नगरमधील पत्त्यावर तो राहत नसल्याचं समजल्यावरही त्याला तात्काळ स्वरुपाचा पासपोर्ट देण्यात आला आहे. आता, त्याच्या भावाला म्हणजे सचिन घायवळला बंदुक परवानाही अशाच पद्धतीने, गुन्हे दाखल असतानाही देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.