पालक शिक्षक संघटनेच्यावतीनं स्कूल बसच्या संदर्भात एक जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. ज्यात खाजगी वाहनांनाही स्कूलबसचा दर्जा देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
यावर मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर आपली बाजू मांडताना, शाळेऐवजी पालक संघटनेशी करारबद्ध असणाऱ्या खासगी वाहनांनाही स्कूलबस परवाने देण्यास सरकार अनुकूल असल्याचं राज्य परिवहन विभागानं न्यायालयाला सांगितलं. पण यासाठी स्कूलबससाठीच्या सर्व सुरक्षा नियमांची पूर्तता करणं बंधनकारक असल्याचंही विभागानं स्पष्ट केलं.
सरकारच्या या निर्णयामुळे आता किमान 12 आसनांची क्षमता असलेल्या चारचाकी आणि पक्क छत असलेल्या तीनचाकी खाजगी वाहनांना स्कूल व्हॅनचा परवाना मिळवणं शक्य होणार आहे.
तसेच एकाच स्कूलबसमधून विविध शाळेतील मुलांची एकत्र वाहतूक करणं शक्य होणार आहे. यामुळे एकाच परिसरातील विविध शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना सोयीचं होईल.