मुंबई : मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी सगेसोयऱ्यांसंदर्भात आजच अध्यादेश काढावा अशी मागणी केली आहे. त्यावर ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे (Prakash Shendge) यांनी प्रतिक्रिया दिलीये. सरकारने जर सगेसोयऱ्यांवरुन अध्यादेश काढला तर तो न्यायालयात टिकणार नाही, आम्ही या संदर्भात न्यायालयात जाऊ,असं ओबीसी नेते प्रकाश अण्णा शेंडगे म्हणालेत. सरकारनं जर वेगळं आरक्षण मराठ्यांना दिलं तर त्यामधून मराठ्यांचे परतीचे मार्ग कापले जातील असा इशारा देखील यावेळी प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटलं.
सगेसोयऱ्यांचा हा अध्यादेश फक्त मराठ्यांनाच नाही तर सर्वच प्रवर्गांना लागू होईल, जे कायद्यात म्हटल्याप्रमाणे शक्य नाही. त्यामुळे मराठ्यांसाठी असा वेगळा अध्यादेश काढता येणार नाही. जर ओबीसीमध्ये मराठा समाज आला तर त्यांना हक्काच्या ईडब्ल्यूएस आरक्षणाला मुकावे लागेल. सोबतच शिंदे सरकारकडून क्युरेटिव्ह पिटिशनसंदर्भात प्रयत्न करण्यात येतायत. म्हणून सरकारनं जर वेगळं आरक्षण दिवं तर त्यामधून मराठ्यांचे परतीचे मार्ग कापले जातील, असंही प्रकाश शेंडगे म्हणालेत.
हा ओबीसींचा विश्वासघात - प्रकाश शेंडगे
सगेसोयऱ्यांसंदर्भात सरकार अध्यादेश काढणार असल्याचं आता जवळपास निश्चित झालं आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटलं की, सरकारनं आम्हाला आश्वासन दिलं होतं ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आम्ही आरक्षण देऊ. मात्र सरकार अध्यादेश काढणार असेल आणि हा निर्णय घेणार असेल तर सर्वच मराठे यामध्ये समाविष्ट होतील आणि हा ओबीसींचा विश्वासघात असेल. जर सरकारने हा अध्यादेश काढला तर आम्हाला देखील रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय नसेल, असं प्रकाश शेंडगे यांनी म्हटलं.
बबनराव तायवाडे यांनी काय म्हटलं?
सगेसोऱ्यांसंदर्भात निर्णय घेणं हे राज्य सरकारच्या हातात नाही. आपली पितृसत्ताक संस्कृती आहे, त्यामुळे मुलाला वडिलांची जात लागते आईची नाही, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी दिली आहे. तसेच ज्या मागण्या मनोज जरांगे यांनी केल्या आहेत, ते सगळे जुनेच नियम आहेत. कारण 12 वी पर्यंत मुलींना शिक्षण मोफतच आहे, तसेच पुढच्या शिक्षणासाठी देखील मदत मिळते, असं देखील बबनराव तायवाडे यांनी म्हटलंय.
मनोज जरांगे यांनी सगेसोयऱ्यांना देखील कुणबी प्रमाणपत्र मिळायला हवं अशी मागणी केलीये. त्याच पार्श्वभूमीवर आज किंवा उद्या दुपारी 12 पर्यंत अध्यादेश काढण्याची मागणी त्यांनी सरकारला केली. तसेच आता सरकार देखील मनोज जरांगे यांच्या मागणीवर सकारात्मक असून हा अध्यादेश आजच निघण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे यांच्या मागण्या सरकार मान्य करुन अध्यादेश कधीपर्यंत काढणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.