Report Card of MLA by Praja Foundation : प्रजा फाऊंडेशनने (Praja Foundation) मुंबईतील (Mumbai) आमदारांचं प्रगती पुस्तक जारी केलं आहे. गुणांमध्ये काँग्रेस आमदार अमिन पटेल पहिल्या क्रमांकावर, भाजपचे पराग अळवणी दुसऱ्या, तर शिवसेनेचे सुनील प्रभू तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. तर शिवसेनेचे रवींद्र वायकर आणि प्रकाश सुर्वे, भाजपचे मंगलप्रभात लोढा आणि राहुल नार्वेकर या आमदारांना सर्वात कमी गुण मिळाले आहेत.
प्रजा फाऊंडेशनने मुंबईतील आमदारांचं मागील दोन वर्षांत केलेले काम, विधानसभा सभागृहात मांडलेले प्रश्न यावर आधारित प्रगतीपुस्तक समोर आणलं आहे. हिवाळी अधिवेशन 2019 ते पावसाळी अधिवेशन 2021 या कालावधीचा हे प्रगती पुस्तक तयार करण्यात आलं आहे. यामध्ये 31 आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातील जनतेचे उपस्थित केलेल्या प्रश्नांच्या संदर्भात हे प्रगती पुस्तक तयार करण्यात आलं आहे. यात पाच मंत्र्यांना वगळण्यात आलेलं आहे.
कोविड-19 च्या काळात 2020 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेचे कामकाज केवळ 18 दिवस झाले आणि लॉकडाऊन (24 मार्च नंतर) केवळ चार दिवस झाले. एकूण 19 राज्याच्या विधानसभा कामकाजाची आकडेवारी उपलब्ध असून त्यानुसार 2020 मधील सत्रांच्या कालावधीनुसार महाराष्ट्र राज्य विधानसभा दहाव्या क्रमांकावर आहे, कर्नाटक आणि राजस्थान पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानावर आहे (अनुक्रमे 31 आणि 29 दिवस कामकाज चालले)
लोकप्रतिनिधी या नात्याने मुंबईतील आमदारांनी त्यांच्या वैधानिक आणि संवैधानिक जबाबदाऱ्यांची पूर्तता कशाप्रकारे केली आहे? त्याचे मूल्यांकन या प्रगती पुस्तकात केले आहे. त्यांच्या कामगिरीनुसार आमदाराची श्रेणी ठरवण्यात आली आहे
आमदारांचे प्रगती पुस्तक
सर्वाधिक गुण प्राप्त करणाऱ्या मुंबईतील टॉप 5 आमदार
1) अमीन पटेल (काँग्रेस) - 81.43 %
2) पराग अळवणी (भाजप)- 79.96 %
3) सुनील प्रभू (शिवसेना) - 77.19 %
4) अमित साठम (भाजप) 75.57 %
5) अतुल भातखलकर (भाजप) - 73.61%
सर्वात कमी गुण प्राप्त करणारे मुंबईतील बॉटम 5 आमदार
1) रवींद्र वायकर (शिवसेना) - 28.52%
2) प्रकाश सुर्वे (शिवसेना) - 29.76%
3) राहुल नार्वेकर (भाजप) - 31%
4) मंगल प्रभात लोढा - 31.49%
5) झिशान सिद्दीकी - 32.54%
मुंबईतील 31 पैकी 13 आमदारांना 50 टक्के आणि त्यापेक्षा अधिक गुण मिळाले आहेत.
तसेच उपस्थितीच्या बाबतीत 31 पैकी 30 आमदारांनी 80 टक्‍क्‍यांहून अधिक गुण मिळवले आहेत.
2009-10 अधिवेशन आणि 2019-20 अधिवेशनाची तुलना केली तर 2019 -20 मध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या आमदारांमध्ये 27 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
तर विधानसभेच्या सभागृहात मांडण्यात येणाऱ्या प्रश्नांची संख्या मागील दहा वर्षांची तुलना केली तर 74 टक्के कमी झाली आहे.