मुंबई : पदोन्नतीमधील आरक्षणासंदर्भात आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय उपसमितीची बैठक मुंबईत पार पडली. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती सर्वच नेत्यांनी दिली. या बैठकीला महाविकास आघाडी सरकारमधील ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड, अन्न पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, केसी पाडवी उपस्थित होते. पदोन्नतमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. परंतु सरकारमधील प्रमुख घटक असलेल्या काँग्रेसचा या निर्णयाला विरोध आहे.
लवकरच तोडगा निघेल : नितीन राऊत
पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सकारात्मक चर्चा झाली. याबाबत लवकरच तोडगा निघेल, अशी माहिती नितीन राऊत यांनी दिली. कोर्टाच्या प्रलंबित याचिकेमुळे पेच निर्माण झाला आहे. त्यावर सखोल कायदेशीर अभ्यास केला जाईल, अशी माहिती ऊर्जा राऊत नितीन राऊत यांनी दिली. माझी नाराजी नव्हती. आम्ही हा विषय लावून धरला आहे. तीन पक्षाच सरकार आहे त्यामुळे तीनही पक्षाच्या नेत्याना एकत्रित विचार करावा लागेल, असंही राऊत यांनी सांगितलं.
अजित पवार यांची माहिती
पदोन्नतीमधील आरक्षण विषयावर मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांसोबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ट्विट करुन दिली.
सकारात्मक चर्चा : वर्षा गायकवाड
या बैठकीत पदोन्नतीमधील आरक्षणासंदर्भात अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली. येत्या काळात त्यावर निर्णय होईल, अशी माहिती राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
पदोन्नतीमधील आरक्षणावर अजूनही चर्चा सुरु : छगन भुजबळ
पदोन्नतीमधील आरक्षणावर अद्यापही चर्चा सुरु आहे. सरकारने 7 मे रोजी जीआर काढला. त्यावर अजूनही चर्चा सुरु आहे. त्यातच ओबीसी आरक्षणाचाही मुद्दाही उपस्थित झाला आहे. या संदर्भात आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठक घेणार आहेत. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री, वकील, अॅडव्होकेट जनरल उपस्थित राहणार आहेत. सरकार म्हणून जे शक्य आहे ते करु, कोणाची नाराजी ठेवणार नाही. केंद्र सरकार ओबीसींची आकडेवारी सांगत नाही. आम्ही केंद्र सरकारला अनेकदा सांगितलं पण त्यांनी जनगणना केली नाही. देवेंद्र फडणवीस यांना जे काही झालं ते माहित आहे, त्यामुळे केवळ राजकारण नको. उगाच राजकारणाच्या आखाड्यात उतरण्यात काही अर्थ नाही.
पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय
राज्य सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेतला होता. हे आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भात राज्य शासनाने 7 मे रोजी GR काढला होता. त्यानुसार राज्यसेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती सेवाज्येष्ठतेनुसार करुन कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला होता. पण या निर्णयानंतर राज्यातील महाविकास आघाडीवर टीका होऊ लागली होती. शिवाय काँग्रेस नेते आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनीही यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती.
संबंधित बातम्या
पदोन्नतीत आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर खलबतं, निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी
वाद टाळण्यासाठी पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडीने धोरण ठरवावं : नाना पटोले