मुंबई : आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ चंदा कोचर यांच्यासह आता व्हिडिओकॉनचे वेणुगोपाल धूत यांच्याही अडचणी वाढण्याची चिन्ह आहेत. कारण व्हिडिओकॉनला दिलेल्या बेहिशेबी कर्जवाटप प्रकरणी चंदा कोचर यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचं दिसतंय असा ठपका गुरूवारी पीएमएलए कोर्टानं ठेवला आहे. त्यामुळे याप्रकरणी 12 फेब्रुवारी होणाऱ्या सुनावणीत चंदा कोचर यांच्यासह वेणुगोपाल धूत यांनाही हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याप्रकरणी चंदा कोचर यांचे पती दिपक कोचर हे ईडीनं दाखल केलेल्या केसमध्ये झालेल्या अटकेनंतर जेलमध्ये आहेत.
काय आहे प्रकरण :
साल 2009 ते 2011 दरम्यान बँकेनं व्हिडिओकॉन समूहाला सुमारे 1875 कोटींचं कर्ज दिलं आहे. मात्र या आर्थिक व्यवहारांमध्ये गैरप्रकार केल्याचा आरोप कोचर यांच्यावर करण्यात आला आहे. याबाबत प्रारंभी बँकेने कोचर यांची बाजू घेतली होती. मात्र सीबीआयने तपास सुरू केल्यावर बँकेने भूमिका बदलली आणि जून 2018 मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती बी.एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली आहे.
सीबीआयबरोबरच सक्तवसुली संचालनालयही याप्रकरणी तपास करीत आहे. बँकेच्यावतीने देण्यात आलेल्या नियमबाह्य कर्जामुळे बँकेला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे, असे सांगण्यात येते. याप्रकरणी चंदा कोचर यांचे पती दिपक कोचर आणि व्हिडिओकॉनचे वेणुगोपाल धूत यांच्याविरोधात सीबीआयनं 22 जानेवारी 2019 रोजी गुन्हा नोंदविला आहे.
आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक मंडळाने जानेवारी 2019 मध्ये चंदा कोचर यांना पदावरुन हटविण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. तसेच त्यांचे एप्रिल 2009 ते मार्च 2018 या कालावधीत मिळालेला 7.4 कोटी रूपयांचा बोनस परत करण्याचे आदेश देत त्यांचे अन्य आर्थिक भत्तेही रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात चंदा कोचर यांनी बँकेविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती मात्र कोर्टानं त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. जर साल 2018 मध्ये आपण लवकर निवृत्ती घेत असल्याचं बँकेला कळवलं होतं आणि आयसीआयसीआय बँकेच्या व्यवस्थापकीय संचालक मंडळाने जानेवारी 2019 मध्ये कोचर यांना पदावरुन हटविणयाचा निर्णय जाहीर केला होता. तसेच त्यांचे एप्रिल 2009 ते मार्च 2018 या कालावधीत मिळालेला 7.4 कोटी रूपयांचा बोनस परत करण्याचे आदेश देत त्यांचे अन्य आर्थिक भत्तेही रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाविरोधात चंदा कोचर यांनी आता बँकेविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती मात्र कोर्टानं त्यांना कोणताही दिलास देण्यास नकार दिला. ज्याला कोचर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं, मात्र तिथंही त्यांच्या पदरी निराशाच पडली.