ईडीनं दाखल केलेल्या खटल्यात कोर्टापुढे हजर होण्यासाठी झाकीर नाईकनं दोन महिन्यांची मुदत मागितली होती. मात्र कोर्टानं नाईकचा हा अर्ज नुकताच फेटाळून लावला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील पीएमएलए कोर्टात ईडीनं नाईकविरोधात आरोपपत्रही सादर केले आहे. 193.6 कोटींची बेहिशेबी मालमत्ता बाळगल्याचा आरोप या आरोपत्रात नाईकवर ठेवण्यात आला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातलं हे दुसरं आरोपपत्र असलं तरी प्रीव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्टखालील हे पहिलंच आरोपपत्र आहे. ज्यात झाकीर नाईकच्या काळ्या पैशांबाबत माहीती देण्यात आली आहे. श्रीलंकेत झालेल्या दहशतवादी हल्याच्या पार्श्वभूमीवर श्रीलंकन सरकारनं नुकतीच नाईकच्या पीसी टिव्ही या चॅनलच्या प्रसारणावर बंदी घातली आहे.
दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देत मुस्लिम तरूणांची माथी भडकवल्याचा आरोप असलेला इस्लामी उपदेशक डॉ. झाकिर नाईक याच्या माझगावमधील पाच मालमत्तांवर जप्ती आणण्याचे आदेश मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने दिले होते. 'क्रिस्टल रेसिडेन्सी' या इमारतीच्या ए विंगमधील ए-103 हा एक हजार 363 चौ. फुटांचा व्यावसायिक गाळा, जास्मिन सोसायटीमधील बी-1005 व बी-1006 हे दोन फ्लॅट, मारिया हाईट्स या इमारतीतील 1701 व 1702 हे दोन फ्लॅट अशा पाच मालमत्तांवर टाच आणण्याचे आदेश विशेष न्यायालयाने दिले होते.
52 वर्षीय झाकिर नाईकच्या प्रक्षोभक व चिथावणीखोर भाषणांमुळे दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन मिळत असल्याचे उघड झाल्यानंतर केंद्र सरकारने नोव्हेंबर 2016 मध्ये त्याची मुंबईतील 'इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन' ही संस्था बेकायदा ठरवली. तसेच राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच (एनआयए) कडून त्याच्याविरुद्ध बेकायदेशीर कारवाई प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हे नोंदवले.
गुन्हा नोंदवला गेला तेव्हा नाईक देशाबाहेर होता, जो अजूनही भारतात परतलेला नाही. आयआरएफ या संघटनेवर बंदी घातल्यानंतर तपास यंत्रणांनी त्यांची वेबसाईट, सोशल नेटवर्किंग अकाऊंट, यु ट्यूब चैनल सारं काही बंद करून टाकलंय. तसेच देशभरात 17 ठिकाणी छापे घालून या संघटनेशी संबंधित अनेकांना अटकही केली आहे.