महाराष्ट्र प्लास्टिक उत्पादक संघटनेसह अन्य दोन संबंधित संघटनांनी राज्य सरकारच्या निर्णयास विरोध करत या याचिका दाखल केल्या आहेत.
हायकोर्टानं राज्य सरकारला यासंदर्भात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. 11 एप्रिलला या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर या सर्व याचिकांवर सुनावणी होणार आहे.
प्लास्टिक बंदी बेकायदा असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. बंदी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही, तो अधिकार केंद्राचा आहे. पण राज्य सरकारनं सरसकट प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.
त्याचप्रमाणे सूचना आणि हरकती न मागवताच निर्णय घेतला गेल्यानं जनसामान्यांवर याचा मोठा परिणाम होणार असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे.
प्लास्टिक बंदीची अधिसूचना जारी
महाराष्ट्र सरकारने राज्यात गुढीपाडव्यापासून (18 मार्च) प्लास्टिक तसेच थर्माकॉल वस्तूंवर बंदी घालण्यात आली आहे. तर सरकारने 23 मार्चच्या रात्रीपासून अधिसूचना जारी केली. यानुसार प्लास्टिक उत्पादक, व्यापारी आणि ग्राहकांना येत्या एक महिन्यात प्लास्टिक नष्ट करावं लागणार आहे.
मात्र, औषधांच्या वेष्टनासाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिक तसंच वन फलोत्पादनासाठी, कृषी आणि घनकचरा हाताळण्यासाठी लागणाऱ्या प्लास्टिक पिशवीला यातून वगळण्यात आलं आहे. तर दूध डेअरी, वितरक आणि विक्रेत्यांनाच दुधाची पिशवी पुन्हा खरेदी कराव्या लागतील.
राज्यभरात 24 मार्चपासून निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश महापालिका आणि पोलिसांना देण्यात आले आहेत.
संबंधित बातम्या
राज्यात प्लास्टिक बंदीची अधिसूचना जारी
राज्यभरात प्लास्टिकबंदी, पर्यावरण मंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा!
दुधाच्या प्रत्येक पिशवीमागे 50 पैशांचा प्लास्टिक टॅक्स