ध्वनी प्रदूषणाच्या तक्रारींवर कारवाई करण्याऐवजी हतबलता व्यक्त करण्याच्या मुंबई पोलीसांच्या भूमिकेवर हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 'कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणून ईद-ए-मिलाद च्या मिरवणुकीवर कारवाई केली नाही'. या मुंबई पोलिसांच्या स्पष्टीकरणावर थेट मुंबई पोलीस आयुक्त सुबोध जयस्वाल यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणून जर ध्वनी प्रदूषणाच्या तक्रारींवर मुंबई पोलिसांकडून कारवाई होत नसेल तर ते योग्य नाही,असं म्हणत सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणे जर मुंबई पोलीसांनीच कारवाई करण्यात हतबलता दाखवली तर सर्वसामान्यांनी काय करायचं? आणि मग कायद्याचं काय होणार? असा सवालही हायकोर्टानं उपस्थित केला आहे.
आवाज फाऊंडेशनच्यावतीनं ध्वनी प्रदूषणासंदर्भातील जनहीत याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. नोव्हेंबर 2018 मध्ये खार आणि सांताक्रूझ परिसरातून ईद-ए-मिलाद च्या मिरवणुकीदरम्यान ध्वनी प्रदुषणाच्या नियमांचं उल्लंघन होत असल्याची तक्रार आली होती. मात्र यावर कारवाई करण्याऐवजी कायदा आणि सुव्यवस्थेचं कारण देत पोलिसांनी तिथून काढता पाय घेतल्याचं याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिलं.
या प्रकरणी वरीष्ठ पोलीस अधिकारी मंजुनाथ शिंगे यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या आपल्या प्रतिज्ञापत्रातही ही बाब कबूल केली आहे. याच पोलिस अधिकाऱ्यांनी गेल्यावर्षी गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यानही हेच कारण देत कारवाई करु न शकल्याचं हायकोर्टात सांगितलं होत. त्यामुळे कायदा सुव्यवस्थेचं कारण देत कारवाई न करणाऱ्या या संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार? याचीही स्वत: आयुक्तांनी माहिती देण्याचे आदेश हायकोर्टाकडून जारी झालेले आहेत.
गेल्यावर्षी गिरगाव चौपाटीवर गणेश विसर्जन मिरवणुकीत रात्री 12 नंतर काही राजकीय पक्षांशी संबंधित मंडळांनी ध्वनी प्रदूषणाचा कायदा मोडला होता. त्यावेळीही मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण देताना मुंबई पोलिसांनी दिलेलं कायदा आणि सुव्यवस्थेचं कारण पुन्हा ईद-ए-मिलादच्या संदर्भातील ध्वनी प्रदुषणाच्या तक्रारींबाबत दिल्यानं हायकोर्टानं नाराजी व्यक्त केली. ध्वनी प्रदूषणाच्याबाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट निर्देश दिलेले असतानाही मुंबई पोलिसांकडून धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊन कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असं कारण वारंवार पुढे करणं म्हणजे कोर्टाच्या आदेशांचा अपमानच असल्याचंही यावेळी हायकोर्टानं म्हटलं आहे.