मुंबई : 'पब्जी' या ऑनलाईन गेमसंदर्भात आपल्या पाल्यावर नियंत्रण ठेवणं ही पालकांची जबाबदारी असल्याचं राज्य सरकारनं हायकोर्टात म्हटलं आहे. कारण आपली मुलं काय करत आहेत, यावर देखरेख ठेवण्याची पहिली जबाबदारी ही त्यांचीच असल्याचं गुरूवारी राज्य सरकारनं म्हटलं आहे.
मात्र याला याचिकाकर्त्यांनी मात्र जोरदार विरोध केला. भारतात गुजरात, जम्मू-काश्मीर आणि इतर काही राज्यात शाळेच्या आवारात हा हिंसक गेम खेळण्यावर बंदी आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशननंही हिंसक ऑनलाईन गेम्स ही चिंतेची बाब असल्याचं नुकतंच जारी केलं आहे. लंडनमध्ये तर ऑनलाईन गेमिंग संदर्भातही व्यसनमुक्ती केंद्र अस्तित्त्वात आहेत. इतकचं काय आज भारतासह जगभरात करोडो लोकांना या एका चायनीज कंपनीनं तयार केलेल्या गेमनं भुरळ घातली असली तरी स्वत: चीननं अवघ्या दोन आठवड्यांत या गेमवर बंदी घातली होती, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाला दिली. याची दखल घेत हायकोर्टानं पुढील सुनावणीच्यावेळी केंद्र सरकारला पब्जीवर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
लहान मुलेच नव्हे तर मोठ्यांनाही तासन तास मोबाईलवर खिळवून ठेवणारा सध्याचा लोकप्रिय ऑनलाईन गेम म्हणजे 'पब्जी'. मात्र या ऑनलाईन गेमवर बंदी घाला अशी मागणी करत एका अकरा वर्षीय विद्यार्थ्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. अहद निझाम असं या विद्यार्थ्याचं नाव असून त्याने आपल्या वकील असलेल्या आईवडिलांद्वारे ही याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
'पब्जी' या ऑनलाईन मोबाईल गेमने सध्या भल्याभल्यांना वेड लावले आहे. मात्र पब्जी या मोबाईल गेममुळे मुलांच्या मनात हिंसाचाराची भावना वाढत असून सायबर गुन्हेगारीलाही प्रोत्साहन मिळत आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला या गेमवर बंदी घालण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच समाजात हिंसाचार पसरवणाऱ्या इतर गेमवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्याचे केंद्र सरकारला आदेश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. तन्वीर निझाम यांनी दिली. अहद निझाम या मुलानं या गेमवर बंदी घालावी यासाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनाही पत्रही लिहिलं आहे.