मुंबई : कोस्टल रोड प्रकल्पाअंतर्गत मुंबईच्या सागरी किनाऱ्यावर तूर्तास नव्याने भराव टाकण्याचे काम बंद करा. झालं तितकं नुकसान पुरेसं आहे, आणखी नुकसान करु नका असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरूवारी मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. विकासाच्या हव्यासापायी आपण देशाच्या आर्थिक राजधानीतील हिरवळ नष्ट करत आहोत. त्यामुळे भविष्यात लहान मुलांना फुलपाखरू पाहायलाही मिळणार नाही, अशी भीती मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिका यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या मरिन ड्राईव्ह ते कांदिवलीपर्यंतच्या कोस्टल रोडचं पहिल्या टप्प्यातील काम वरळी सीफेसजवळ सुरू आहे. तसेच याच प्रकल्पाअंतर्गत ब्रीच कॅण्डी परिसरात एक इंटरचेंज तयार करण्याबाबतही काम सुरू होत आहे. प्रकल्पातील या दोन्ही टप्यांना न्यायालयात दोन वेगवेगळ्या जनहित याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आलं आहे. सोसायटी फॉर इम्प्रुव्हमेंट ऑफ ग्रीनरी अँड नेचर आणि स्थानिक रहिवाशांच्यावतीनं या याचिका दाखल झाल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी आहे.
याकामासाठी ब्रीच कॅण्डी येथील टाटा उद्यान परिसरातील झाडांची तूर्तास कत्तल करणार नाही, अशी हमी महापालिकेच्यावतीनं हायकोर्टाला दिली गेली आहे. मात्र या इंटरचेंजसाठी येथील सुमारे 200 झाडांची कत्तल करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने आखला आहे. या निर्णयाला याचिकेत विरोध करण्यात आला आहे. याच परिसरात पुढील बाजूस असलेल्या स्कॅन्डल पॉईंट येथील खुल्या जमिनीवर महापालिका संबंधित इंटरचेंज तयार करु शकते, असा प्रस्ताव याचिकाकर्त्यांनी सुचविला आहे.
मुंबई हे एक बेट असून यातील सुमारे 70 टक्के शहर हे भराव टाकूनच उभं केलेलं आहे. तसेच संबंधित भराव कामामुळे पर्यावरणाला कोणतीही हानी पोहचत नाही, असा दावा पालिकेच्यावतीनं केला गेला. मात्र तूर्तास जेवढे काम केले आहे त्यापेक्षा अधिक काम पुढील सुनावणीपर्यंत करु नका, असे निर्देश हायकोर्टानं पालिकेला दिले आहेत.