मुंबई : मुंबईसह राज्यभरातील खासगी कंपन्या किंवा कार्यालयांमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळवणुकीच्या तक्रारींसाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समित्या स्थापन केल्या जातात. मात्र त्यावरील सदस्यांना बऱ्याचदा निडरपणे किंवा निष्पक्षपाती निर्णय घेता येत नाहीत. त्यासाठी त्यांनाही सार्वजनिक कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, त्यांच्याप्रमाणे त्यांनाही संरक्षण द्यावे, अशी मागणी करत एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली असून लवकरच त्यावर सुनावणी अपेक्षित आहे.
मुंबईतील एका खासगी कंपनीतील अशाच एका अंतर्गत तक्रार निवारण समितीच्या प्रमुखपदी काम केलेल्या जानकी चौधरी व वकील आभा सिंह यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेनुसार, या समित्यांना अर्धन्यायिक अधिकार असले तरी त्यातील सदस्यांना कोणतेही संरक्षण नसते. खासगी कंपन्यांत या समित्यांवरील सदस्यांना कंपनीकडून वेतन दिले जाते. त्यामुळे कंपनी त्यांनाही प्रसंगी काढून टाकू शकते. परिणामी त्यांना निष्पक्षपाती निर्णय घेणं बऱ्याचदा शक्य होत नाही. परिणामी हे सदस्य अशी प्रकरणं हाताळताना दडपणाखाली निर्णय घेऊ शकत नाहीत. या सदस्यांनी कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या विरोधात निर्णय दिला, तर उलट त्यांनाच लक्ष्य केले जाते, त्यांच्यावरच आरोप केले जातात. त्यानंतर एकतर त्यांची बदली केली जाते किंवा त्यांना कामावरून काढून टाकले जाते, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
जानकी चौधरी यांनी स्वत: याचा अनुभव घेतल्याचा दावाही याचिकेतून करण्यात आला आहे. सरकारी किंवा सार्वजनिक कार्यालयांतील अशा समित्यांवरील सदस्यांसाठी विविध प्रकारचे संरक्षण दिलेल आहे. त्यांचा समितीवरील कालावधी ठरलेला असतो, त्यामुळे समितीवरून काढून टाकण्यापासून त्यांना संरक्षण मिळते. खासगी कंपन्यांतील समिती सदस्यांबाबत चित्र मात्र नेमकं उलटं आहे. तेव्हा खासगी कंपन्यांतील अंतर्गत तक्रार निवारण समितीवरील सदस्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दर्जा द्यावा, त्यांनाही सरकारी कार्यालयांतील समित्यांवरील सदस्यांप्रमाणे विविध प्रकारचे संरक्षण उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी या याचिकेतून केली आहे. या याचिकेवर लवकरच मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठीपुढे सुनावणी अपेक्षित आहे.