मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात सुरु असलेल्या मास्क सक्तीबाबत आता मुंबई उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल झाली आहे. सरकार आणि पालिका प्रशासनाकडून वसूल केल्या जाणाऱ्या दंडाचा रकमेचा वापर कसा आणि कुठे होतोय? याचा खुलासा करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी राज्य सरकारला दिले. तसेच मुकबधिर नागरिकांसाठी विशिष्ट प्रकारच्या मास्कची निर्मिती करायला हवी, ज्याने त्यांची ओळख योग्य पध्दतीने अन्य नागरिकांना होऊ शकेल, अशी मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
मास्क न घालणाऱ्यांवर कारवाई नक्की कोण करु शकतं?, कारण सध्या मुंबई महापालिका कर्मचारी, पोलीस, क्लिन अप मार्शल असे अनेकजण सर्वसामान्यांकडनं दंड वसूल करत आहेत. दंडाच्या रूपात मिळणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या रकमेचा वापर लोकांच्या आरोग्यासाठीच करावा, त्याचबरोबर आजपर्यंत या दंडातून एकूण किती रक्कम जमा झाली? ते पारदर्शकपणाने जाहीर करावे अशी मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे. लोकांनी वापरून फेकलेल्या मास्कचा मोठा कचरा सर्वत्र निर्माण झाला आहे. त्याचं वेगळ्या पद्धतीनं व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे. जो दंड जमा करण्यात आलाय त्यातून गरीब, बेघर आणि दारिद्र्य रेषेखालील परिवारांना मास्क वाटप करावे. अशा मागण्याही या याचिकेतून करण्यात आल्या आहेत. याचिकेवर 31 मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
'लोकशाहीवादी बाळासाहेब सरोदे स्मृती प्रबोधन उपक्रम'द्वारे मास्क संदर्भातील दंड आकारणीमध्ये पारदर्शकता नसल्याबाबत हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती एस.पी.देशमुख आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकार, राज्याचे मुख्य सचीव, पोलीस महासंचालक, सामाजिक न्याय आणि नगर विकास मंत्रालय यांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आलं आहे. मास्क-सक्ती करून विनामास्क फिरणाऱ्यांकडून जो दंड वसूल केला जातोय त्याचा विनियोग नेमका कसा करायचा त्याबाबत मार्गदर्शक नियमावली तयार करणं आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं अॅड. असिम सरोदे यांनी केला. तसेच मूकबधिर नागरिकांसाठी विशिष्ट मास्क असायला हवा असंही त्यांनी अधोरेखित केलं. असे मास्क तयार करण्यासाठी सरकार उपाययोजना करणार?, याचा तपशील देण्याचे निर्देशही हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :