नवाब मलिक यांना आवरा, वानखेडेंवरील आरोप थांबवा; एका मौलानांची मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

क्रुझ ड्रग्स प्रकरणातील चौकशीवर कोणतेही भाष्य करण्यापासून नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना रोखण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.  त्यावर तातडीनं सुनावणी घेण्यास हायकोर्टाने नकार दिला आहे.

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आर्यन खानला अटक झालेल्या क्रुझ ड्रग्स प्रकरणी एनसीबीकडून चौकशी करत असलेले विभागीय संचालक समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात मलिक दररोज गंभीर आरोप करत असून ते थांबवण्यात यावेत, अशी मागणी मुंबईतील एका मौलानानं या याचिकेमार्फत हायकोर्टाकडे आली आहे. मात्र त्यावर न्यायालयानं यावर तातडीनं सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. या याचिकेत नवाब मलिकांसह राज्य आणि केंद्र सरकारलाही प्रतिवादी करण्यात आलं आहे.

बॉलिवूडचा किंग खान शाहरुखचा मुलगा आर्यन खानला कोर्डिलिया क्रूझवर सापडलेल्या अमली पदार्थ प्रकरणात अटक झाली आहे. या घटनेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी सोशल मीडिया आणि पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे समीर वानखेडे यांच्यावर आरोपांचा सपाटाच लावला आहे. त्याविरोधात अंधेरी येथील व्यापारी आणि मौलाना कौसर जाफर अली सैय्यद यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अँड. अशोक सरोगी यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. 

समीर वानखेडे हे अमली पदार्थ तस्करीविरोधात उत्तमरित्या कर्तव्य बजावत असून ते एनसीबीचे एक प्रामाणिक अधिकारी आहेत. जर नवाब मलिक यांना वानखेडे यांच्याविरोधात काही तक्रार अथवा चुकीची माहिती द्यायची असल्यास त्यांनी कायदेशीर मार्गाचा वापर करावा. कोणतेही कारण नसताना नवाब मलिक हे प्रसार माध्यमांसमोर समीर वानखेडेसह त्यांच्या कुटुंबियांवरही बेछूट आरोप करत असल्याचंही या याचिकेत म्हटलेलं आहे. 

राज्यघटनेने प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र, त्याचा वापर एखाद्याचं मानसिक खच्चीकरण करण्यासाठी करू नये, केवळ वानखेडे यांच्याशी वैयक्तिक वैर असल्यानं कायद्याच्या तरतुदींच्या विरोधात जाऊन मलिक आरोप करत असल्याचंही या याचिकेत नमूद करण्यात आलं असून मलिक यांना अशी विधानं करण्यापासून रोखण्यात यावं ही मुख्य मागणीही याचिकेतून करण्यात आली आहे.

बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर यावर ताताडीनं सुनावणी घेण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली. मात्र, यावर पुढील आठवड्यात सुट्टीकालीन खंडपीठाकडे दाद मागण्याचे किंवा दिवाळीच्या सुट्टीनंतर नियमित न्यायालय पुन्हा सुरू होईपर्यंत प्रतीक्षा करण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना देत हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.