मुंबई  : कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे जीवनमान बाधित होणाऱ्या कोळीबांधवांनी आता नोकरी शोधायची का? असा सवाल करत हायकोर्टानं बुधवारी राज्य सरकारला धारेवर धरलं. जनतेच्या हितासाठी असलेला इतका मोठा प्रकल्प राबवताना 700 स्थानिकांच्या जीवनमानावर होणारा परिणाम विचारात घेणं ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, असं सुनावताना कोस्टल रोडमुळे जीवनमान विस्कळीत होणाऱ्या कोळीबांधवांसाठी नुकसान भरपाईची काय योजना आहे? याबाबत मंगळवारच्या सुनावणीत उत्तर देण्याचे निर्देश पालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.

किनारपट्टीवर पारंपारिक पद्धतीनं मासेमारी करणाऱ्यांना पर्याय काय? असा सवाल हायकोर्टानं करताच त्यांनी समुद्राच्या आत खोलवर जाऊन मासेमारी करावी, तिथं कोणतीच बंधनं  नाहीत. किनारपट्टीवरील मासेमारी बंद झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी नुकसानभरपाई हा एकच पर्याय उरतो, असं यासंदर्भातील समितीनं सांगितल्याची माहिती सरकारी वकील पुर्णिमा कंथारिया यांनी कोर्टाला दिली.

कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या कामासाठी वरळी आणि आसपासच्या भागातील कोळी बांधवांना किनाऱ्यालगत मासेमारीसाठी लावलेलं जाळ काढण्यास पोलिसांनी भाग पाडल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला आहे. राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडला विरोध करत कोळी बांधवांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मच्छीमारीच्या व्यवसायावर होणाऱ्या परिणामांचा कोणताही अभ्यास न करता हा प्रकल्प आखल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.

वरळी कोळीवाडा नाखवा आणि इतरांनी राज्य सरकारच्या प्रस्तावित कोस्टल रोडला विरोध करत हायकोर्टात धाव घेतली आहे. अंदाजे 29 किलोमीटर लांबीच्या या सागरी मार्गाच्या बांधकामामुळे मरिन लाईन्स ते कांदिवलीपर्यंतच्या पट्ट्यातील तमाम कोळी बांधवांच्या जीवनावर विपरीत परिणाम होणार आहे. हा प्रकल्प संमत करताना कोळी समाजाला डावललं गेलं, त्यांच मत विचारात घेतली नाहीत. तसेच या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणाशी संबंधित अनेक परवानग्या प्रलंबित आहेत, असे आरोपही या याचिकेतून करण्यात आले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.