मुंबई : काँग्रेसचे नेते पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्या प्रकरणात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांना सरकारी साक्षीदार करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका गुरुवारी (2 नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावण्याच्या निर्णयाला, पवनराजे निंबाळकर यांच्या पत्नी आनंदीदेवी निंबाळकर यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. न्यायमूर्ती शरद बोबडे आणि न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयानं संबंधितांना नोटीस जारी करत दोन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच तोपर्यंत सत्र न्यायालयात सुरु असलेल्या या खटल्याला स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत.

अण्णा हजारे यांची साक्ष या खटल्यात महत्त्वपूर्ण असून यातून काहीतरी नवी माहिती मिळू शकते, असा दावा त्यांनी या याचिकेत केला होता. यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्तीं मृदुला भाटकर यांनी याप्रकरणात अण्णांचा नोंदवण्याची गरज नसल्याचं म्हटलं. या प्रकरणाशी अण्णा हजारेंचा थेट संबंध असल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. त्यामुळे त्यांचा या संपूर्ण प्रकरणाशी कोणताही संबंध असल्याचं सिद्ध होत नसल्याचं हायकोर्टाने या निकालात म्हटलं होतं.

राजकीय वैमानस्यातून काँग्रेस नेते पवनराजे निंबाळकर यांची 2006 साली नवी मुंबईतील कळंबोली येथे हत्या करण्यात आली होती. पोलिसांनी या प्रकरणी माजी मंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्या सह सात जणांना अटक केली होती. मात्र पद्मसिंह पाटील हे सध्या जामीनावर बाहेर असून या प्रकरणी सत्र न्यायालयात हा खटलाही अद्याप सुरु आहे. या हत्येमागे नेमके प्रमुख कारण काय असू शकते याचा उलगडा अण्णा हजारे करु शकतात असा दावा सीबीआयनेही केला होता.