मुंबई : 'ब्रेक द चेन'चे नियम मोडणाऱ्या ई-कॉमर्स वेबसाईट्सवर तात्काळ कारावाई करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. तसेच कोरोना काळात व्यवसाय ठप्प झालेल्या व्यापाऱ्यांसाठी काय उपाययोजना करणार? असा सवाल विचारत व्यापारी संघटनेच्या याचिकेवर मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर घालण्यात आलेल्या 'ब्रेक द चेन' दरम्यानच्या निर्बंधांवर आता शिथिलता आणावी, अशी मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात व्यापारी संघटनेकडून याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशासह राज्यात थैमान घातलं आहे. त्यातच वाढत्या रुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यात कडक निर्बंध लागू केले आहेत. त्यानुसार केवळ अत्यावश्यक वस्तू विकण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना मात्र प्रचंड आर्थिक नुकसान आणि अस्थिरतेचाही सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे घालण्यात आलेल्या निर्बंधांवर शिथिलता आणावी अथवा सूट देण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेलफेअर्स असोसिएशन यांच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखस करण्यात आली आहे.
त्यावर मंगळवारी न्यायमूर्ती आर. डी धनुका आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर व्हीसीमार्फत सुनावणी पार पडली. छोट्या व्यापाऱ्यांसह बड्या ई-कॉमर्स (ऑनलाईन विक्रेते) संकेतस्थळांनाही अत्यावश्यक सुविधांशिवाय इतर वस्तू विकण्यास मनाई करण्यात आली आहे. मात्र, असं असतानाही ई-कॉमर्सकडून नियमांचा भंग होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी खंडपीठासमोर केला.
त्यावर राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशानुसार अत्यावश्यक सेवेतील वस्तू, साधनसामुग्री आणि सेवा वगळता छोटे व्यापारी आणि ई-कॉमर्स क्षेत्राला इतर कोणत्याही वस्तू विकण्यास अथवा त्याची डिलिव्हरी करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. ही बाब राज्य सरकारच्यावतीने बाजू मांडताना अॅड. ज्योती चव्हाण यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. दोन्ही बाजू ऐकून घेत खंडपीठाने ई-कॉमर्स संकेतस्थळांवरून अत्यावश्यक सेवेतील वस्तू वगळता इतर वस्तूंची विक्री होते का? याबाबत शहानिशा करून प्रतिज्ञापत्राद्वारे सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनाला दिले.
तसेच सुनावणीदरम्यान, कोरोनामुळे मागील काही महिन्यांपासून दुकाने बंद आहेत. त्यामुळे परवाना शुल्क आणि पालिकेकडून घेण्यात येणारे कर यावर दुकाने सुरू होईपर्यंत सूट देण्यात यावी अशी मागणीही यावेळी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली. त्यावर पालिका आणि राज्य सरकारला दोन आठवड्यात प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत हायकोर्टानं सुनावणी 21 जूनपर्यंत तहकूब केली.