मुंबई : खारघर टोलच्या निविदा प्रकरणी चौकशीसाठी एसीबीला परवानगी दिल्याचं राज्य सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. राज्य सरकारकडून खुल्या चौकशीच्या परवानगीला मंजुरी देण्यात आल्याचं हायकोर्टात सांगण्यात आलं आहे. सायन पनवेल रोडच्या कामात घोटाळा झाल्यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेच्या मागील सुनावणीवेळी खारघर टोल प्रकरणी लाच लुचपतप्रतिबंधक खात्याला खुल्या चौकशीची परवानगी का नाही असा सवाल मुंबई हायकोर्टानं विचारला होता. खारघर टोल वसूलीच्या निविदेसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर हायकोर्टानं राज्य सरकारला फैलावर घेतलं होतं. खारघर टोल प्रकरणी प्रविण वाटेगावकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. नवी मुंबईतील खारघर टोल नाक्यावर टोल वसूलीच्या निविदा प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. यानंतर निर्णयासाठी राज्य सरकारनं निर्णयासाठी वेळही मागितला होता. मात्र हायकोर्टानं कठोर भूमिका घेत खारघर टोलबद्दल तुम्ही निर्णय घेणार नसाल तर आम्हाला या प्रकरणात लक्ष घालावं लागेल असं हायकोर्टानं राज्य सरकारला सुनावलं होतं. त्यावर निर्णय घेत अखेर एसीबीला चौकशीसाठी परवानगी दिल्याचं स्पष्टीकरण आज हायकोर्टात दिलं आहे.

खारघर टोलप्रकरणी खुल्या चौकशीची परवानगी का नाही, हायकोर्टाचा सवाल