मंडपांच्या ऑनलाईन परवानग्यांसाठी एक खास सॉफ्टवेअर तयार करुन त्याद्वारे वॉर्ड अधिकारी, स्थानिक पोलीस स्टेशन, ट्राफिक पोलीस विभाग, अग्निशमन दल यासर्वांना एकत्र जोडता येणार आहे. जेणेकरून पालिकेकडे येणाऱ्या प्रत्येक अर्जावर सर्व संबंधित विभागांची एनओसी आहे की नाही याची माहिती एका क्लिकच्या आधारे मिळवणं सहज शक्य होईल.
मुंबई उच्च न्यायालयानं यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेचं कौतुक करत राज्यातील इतर महानगरपालिकांनी त्यांच्याकडून ही पद्धती शिकून, त्यानुसार काम करण्याची गरज असल्याचंही म्हटलं आहे.
राज्यभरात सण उत्सवांच्या काळात उभारण्यात येणाऱ्या बेकायदेशीर मंडपांविरोधात दाखल विविध याचिकांवर हायकोर्टात सुनावली झाली.
यंदाच्या वर्षी गणेशोत्सव आणि नवरात्रीच्या किमान दोन महिने आधी सर्व इच्छुक मंडळांनी मंडपासाठीचे आपापले परवानगी अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने पालिकेकडे भरणं अनिवार्य राहील. सण-उत्सवाच्या तोंडावर आलेला कोणताही अर्ज स्वीकारला जाणार नाही, असं नवी मुंबई महानगरपालिकेतर्फे स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
येणाऱ्या प्रत्येक अर्जावर सर्व परवानग्या मिळाल्यानंतर पालिकेचे अधिकारी मंडपाच्याजागी जाऊन स्वत: जागेची आखणी करून देतील. त्याबाहेर मंडप बांधण्याची परवानगी मिळणार नाही. ही आखणी करताना मंडप रस्त्यावरील मुख्य रहदारीपासून दूर राहील, जेणेकरुन ट्राफिकची कोणतीही समस्या उद्भवणार नाही. मंडप बांधून पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे फोटो काढून ते देखील सॉफ्टवेअरद्वारे वेबसाईटवर अपलोड करणं पालिका अधिकाऱ्यांना बंधनकारक राहील, असं पालिकेतर्फे हायकोर्टात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आलं आहे.