मुंबई : नायर रुग्णालयातील डॉ. पायल तडवी आत्महत्याप्रकरणी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने संपूर्ण प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 'डॉक्टरांचं काम हे खरंच सेवाभावी राहिलंय का? असा सवाल इथं उपस्थित होतो, कारण जिथे डॉक्टर त्यांच्या सहकाऱ्यांनाच मानवतेच्या दृष्टीने पाहत नाहीत, तिथे ते रूग्णांना कसं पाहत असतील?' असा सवाल न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी मंगळवारी उपस्थित केला.

'शारिरीक जखमा भरता येतात, मात्र मानसिक जखमा या सहजासहजी भरत नाहीत, आणि त्या भरल्या नाहीत की अशा (आत्महत्येच्या) घटना घडतात. त्यामुळे मानसिक छळ हा जास्त भयानक असतो'. या शब्दांत 'हा काही खुनाचा किंवा अपघाती मृत्यूचा खटला नाही, जे घडलं त्याचं आम्हालाही वाईट वाटतंय' असा दावा करत जामीनासाठी हायकोर्टात आलेल्या याचिकाकर्त्यांनाही न्यायालयाने खडे बोल सुनावले. तसेच उद्या जामीन जरी मिळाला तरी हा खटला संपत नाही तोवर या तीनही महिला डॉक्टरांचे परवाने रद्द व्हायला हवेत, अशी भावनाही न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी व्यक्त केली.
डॉ. तडवी यांच्यासोबत छळवणुकीचा होणारा हा प्रकार ब-याच काळापासून सुरू होता. तक्रारीची दखल न घेणा-या इतर वरीष्ठ डॉक्टरांवरही कारवाई व्हायला हवी, सरकारी पक्षानं खरंतर त्यांनाही सहआरोपी बनवायला हवं होतं. असं मत व्यक्त करत हायकोर्टानं नायरच्या विभाग प्रमुख महिला डॉ. यी चिंग लिंग यांच्या निष्काळजीपणाबाबत त्यांच्याविरोधातही कारवाई व्हायला हवी असं मत हायकोर्टानं सकाळच्या सुनावणी दरम्यान व्यक्त केलं होतं. ज्यावर सरकारी पक्षानंही कोर्टाला योग्य ती कारवाई करू असं आश्वासन दिलं होतं. मात्र त्यानंतर सायंकाळी कोर्ट संपण्याच्या वेळेस सरकारी वकिलांनी लगबगीनं कोर्ट गाठून कोर्टाला आपले निर्देश बदलण्याची विनंती केली. तपासअधिका-यांचं मत आहे की पायल तडवी यांच्या तक्रारीची दखल न घेतल्याबद्दल डॉ. चिंग लिंग या केवळ 'शिस्तभंग' कारवाईस पात्र आहेत. कारण डॉ. तडवी यांनी केलेल्या तक्रारीत 'रॅगिंग' या शब्दाचा कुठेही उल्लेख नव्हता. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात पोलीसांकडून कारवाईची गरज भासत नाही त्यामुळे याप्रकरणी निव्वळ विभागीय चौकशी होणं गरजेचं आहे.


दरम्यान, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार या खटल्याचे सध्या व्हिडीओ कॅमेऱ्याच्या सहाय्याने रेकॉर्डिंग सुरू आहे. डॉ. पायल तडवी आत्महत्याप्रकरणी न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याच्या कामकाजावर माध्यमांच्या वार्तांकनावर बंदी घालण्याची अजब मागणी विशेष सरकारी वकील राजा ठाकरे यांनी कोर्टाकडे केली. ज्याला आरोपींचे वकील आभात पोंडा यांनीही साथ दिली. मात्र अश्याप्रकारे माध्यमांवर बंधन घालणे योग्य नाही, कारण एका प्रकरणात हायकोर्टाने सत्र न्यायालयाचा यासंदर्भातील आदेश रद्द केला होता, याची आठवण करून देत तूर्तास यावर कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत.

या खटल्याचे सुरू असलेली व्हिडीओ रेकॉर्डींग सुरू ठेवायचे का? याबाबत राज्य सरकारची भूमिका जाणून घेण्यासाठी मंगळवारी राज्याच्या महाधिवक्त्यांना तातडीने बोलावण्यात आले होते. यावर योग्य ते निर्देश घेऊन बुधवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करू असं महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टाला सांगितले.

प्रकरण काय आहे?
डॉ. पायल तडवीने 22 मे रोजी नायर रुग्णालयाच्या वसतीगृहामध्ये गळफास लावून आत्महत्या केली होती. तिच्यावर सतत जातीवाचक शेरेबाजी करुन तिचा मानसिक छळ केल्यामुळे तिने आत्महत्या केली, असा आरोप तिच्या कुटुंबियांनी केल्यामुळे पोलिसांनी 23 मे रोजी गुन्हा नोंदवून नायर हॉस्पिटलमधील तिच्या तीन सहकारी महिला डॉक्‍टरांना अटक केली. यामध्ये डॉ. भक्ती मेहरे, डॉ. हेमा अहुजा आणि डॉ. अंकिता खांडेलवाल यांचा समावेश आहे. आग्रीपाडा पोलिसांनी तिन्ही डॉक्‍टरांवर रॅगिंग आणि ऍट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल केला आहे. राज्य सरकारने या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे वर्ग केला आहे.