राईट टू एज्युकेशन अर्थात शिक्षण हक्काच्या कायद्यांतर्गत समाजातील वंचित घटक आणि गरीब विद्यार्थ्यांनाही खासगी शाळांनी 25 टक्के प्रवेश देणं बंधनकारक आहे. असं असूनही बहुतांश खासगी शाळा पहिलीपासून आरटीईअंतर्गत प्रवेश देतात आणि केजीतल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी फी आणि डोनेशनच्या नावे हजारोनं रक्कम उकळतात.
महापालिकेचा शिक्षण विभागही शाळेकडून होत असलेल्या फसवणुकीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशनच्या वतीनं करण्यात आला आहे.