बेस्ट प्रशासनाचा हा प्रयत्न कामगारांना MOU वर जबरदस्तीने स्वाक्षरी करावयास लावण्याचे कट-कारस्थान आहे. असा आरोप बेस्ट कामगांर कृती समितीचे नेते शशांक राव यांनी केला आहे.
प्रत्यक्षात बेस्ट कामगारांना मिळणारे सानुग्रह अनुदान कामगार कायद्यांच्या परिभाषेत कस्टमरी बोनस आहे. तो बोनस MOU वर स्वाक्षरी केली तरी किंवा नाही केली तरिही कामगारांना द्यावाच लागेल. असे कृती समितीच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे.
बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबतचा करार प्रशासनानं शिवसेनाप्रणित बेस्ट कामगार सेना या संघटनेसोबत केला आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या परिपत्रकानुसार केवळ शिवसेनाप्रणित संघटनेतील कर्मचाऱ्यांनाच दिवाळीतील सानुग्रह अनुदान मिळणार का? हा प्रश्न उपस्थित झालाय.