स्वाईन फ्लूची चाचणी करण्यासाठी केंद्रांची संख्या वाढवण्यासाठी राज्य सरकार काय पावलं उचलणार आहे, याची दोन आठवड्यात लेखी माहिती देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत.
याआधीही सरकारनं या संदर्भात काय उपाययोजना करत आहे, याची विचारणा हायकोर्टानं केली होती. पण सरकारनं उत्तर द्यायला केलेल्या टाळाटाळीबद्दलही हायकोर्टाने राज्य सरकारचे कान उपटले.
स्वाईन फ्लूची चाचणी केंद्रं जिल्हानिहाय असायला हवीत, अशी मागणी करणारी याचिका ॲड. दत्ता माने यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे.
अनेकदा ग्रामीण भागात पुरेशी चाचणी केंद्रं नसल्यानं जिल्ह्याच्या ठिकाणाहून रुग्णाचा अहवाल प्राप्त होईपर्यंत बराच वेळ लागतो. त्यामुळे अहवाल नसल्यानं निदान होईपर्यंत उपचारासाठीचा वेळ निघून जातो. त्यामुळे रुग्णाच्या जीवालाही धोका पोहचू शकतो, असं या याचिकेत म्हणण्यात आलं आहे. तसंच स्वाईन फ्लूचा सामना करण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नसल्याचाही आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे.