मुंबई : ओला आणि उबेरसारख्या ऑनलाईन टॅक्सींमुळे बेस्टच्या एसी बसमधील प्रवाश्यांची संख्या कमी झाली. जेणेकरून कालांतराने बेस्ट प्रशासनाला या एसी बसेस बंद करव्या लागल्या अशी स्पष्ट कबुली बेस्टनं हायकोर्टात दिलीय. बेस्टच्या एसी बसची मागणी करणं हा नागरिकांचा मुलभूत अधिकार होऊ शकत नाही. आधीच आर्थिक तोट्यात असताना एसी बसेसचा भार पेलणं व्यवहार्य नसल्याचा दावाही प्रशासनाच्यावतीनं करण्यात आलाय. पुढील आठवड्यात या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. बेस्ट प्रशासनानं एसी बसेस बंद केल्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आलीय. व्यवसायानं लेखापाल असलेले बी.बी. शेट्टी यांनी जेष्ठ वकील व्ही.पी. पाटील यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केलीय. आर्थिक तोटा भरून काढण्यासाठी 17 एप्रिल 2017 रोजी बेस्ट प्रशासनानं 266 एसी बसेस बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. जेणेकरून दरदिवशी 82 कोटी रूपयांची बचत होईल असा प्रशासनाचा दावा होता. मात्र योग्य नियोजन केल्यास आर्थिक तोटा टाळता येऊ शकतो असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच गेली 15 वर्षे सेवेत असलेल्या या एसी बसेसचा वृद्ध व्यक्ती, स्त्रिया, विद्यार्थी यांना मोठा आसरा होता. कारण लोकल ट्रेनच्या गर्दीत प्रवास करणं सर्वांनाच शक्य होत नाही. याचबरोबर लोकांना प्रवासासाठी चांगल्या सोयी उपलब्ध करून देणं ही पालिकेची जवाबदारी असल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे.