मुंबई : 63 मून्स कंपनीने दाखल केलेल्या 10 हजार कोटी रुपयांच्या अब्रुनुकसानीच्या दाव्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने माजी वित्तमंत्री पी. चिंदबरम यांच्यासह तिघांना त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी समन्स बजावलं आहे.

नॅशनल स्पॉट एक्‍स्चेंज लिमिटेड कंपनीमधील (एनएसईएल) आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत चिंदबरम यांच्यासह तिघेजण जबाबदार आहेत, असा आरोप दाव्यामध्ये केला आहे.

63 मूनची शिखर कंपनी ही एनएसईएल आहे. चिंदबरम यांच्यासह रमेश अभिषेक आणि के. पी. कृष्णन या तत्कालीन अधिकाऱ्यांचा यामध्ये समावेश आहे. एनएसईएलच्या आर्थिक तंट्यामध्ये तिघांनीही हातभार लावला होता, असा आरोप करणारा दावा 63 मून्सने जून महिन्यात दाखल केला आहे.

यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने पी. चिदंबरम आणि इतर तिघांना 15 ऑक्टोबरला होणाऱ्या सुनावणीत प्रत्यक्ष किंवा वकिलांमार्फत हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.