मुंबई : निष्काळजीपणामुळे भ्रूण मृत्यू झाला किंवा जाणीपूर्वक त्याची हत्या झाली व अशा पीडितेने याची पोलीस तक्रार केल्यास, तिला 50 हजार रूपये नुकसान भरपाई दिली जाईल, अशी माहिती राज्य शासनाने बुधवारी मुंबई हायकोर्टात दिली. सरकारी वकील मानकुंवर देशमुख यांनी जस्टिस नरेश पटेल व जस्टिस प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर ही माहिती दिली.   निष्काळजीपणामुळे अंडबीज तयार करण्याची प्रक्रियाच थांबली किंवा जाणीवपूर्वक थांबवली व अशा पीडितेने याची पोलीस तक्रार केल्यास तिला दीड लाख रूपये नुकसान भरपाई दिली जाईल, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.   अॅसिड हल्ला, बलात्कार पीडितांनाही 3 लाख रूपये   त्याचबरोबर अॅसिड हल्ला पीडितांना राज्य शासनाकडून 2 लाख रूपये नुकसान भरपाई दिली जाते. ती वाढवून 3 लाख रूपये करण्यात आलीय. 2014 पासून ही नुकसान भरपाई दिली जाते. पीडित म्हणजे नेमका कोण याची व्याख्या सीआरपीसी कलम 357 अंतर्गत देण्यात आली आहे. या कलमाच्याआधारे ही नुकसान भरपाई दिली जाते. मात्र नुकसान भरपाईची ही रक्कम अगदीच तुटपुंजी आहे. या रकमेने पीडितेचे पुनर्वसन होणार नाही. तेव्हा या रकमेत वाढ करायला हवी, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते.   हायकोर्टाच्या सूचनेनंतर राज्य शासनाची भूमिका   कोणत्या महिला अत्याचार पीडितांना नुकसान भरपाई मिळायला हवी, याची यादी नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केली आहे.  बलात्कार, अॅसिड हल्ला, भ्रूण हत्या, अंडबीज प्रक्रिया थांबवणे, महिलेला जाळणे, लैंगिक अत्याचार यांचाही या यादीत समावेश आहे. त्यानुसार राज्य शासन नुकसान भरपाई देऊ शकते, असे अॅड. देशमुख यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने तशी तरतुद येत्या आठ आठवड्यात लागू करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिलेत.   मनोर्धेय योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाई न मिळालेल्या बलात्कार पीडित एका अल्पवयीन मुलीने यासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. त्यावरील सुनावणीत राज्य शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या पीडित नुकसान भरपाईचा मुद्दा न्यायालयाने उपस्थित केला व वरील सूचना केली.