नवी मुंबई: बेकायदेशीर बांधकामप्रकरणी दिघावासियांना दिलासा देण्य़ास हायकोर्टाने नकार दिला आहे. दिघावासियांची बेकायदेशीर बांधकामं नियमित करण्यासंदर्भात राज्यसरकारने केलेल्या विनंती अर्जावर आज हायकोर्टात सुनावणी झाली.
राज्यभरातील बेकायदेशीर बांधकामं नियमबाह्य पद्धतीनं नियमित करता येणार नाहीत असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. त्यामुळे निर्णयाला स्थगिती देण्याची राज्य सरकारची विनंती हायकोर्टाने फेटाळली आहे.
गेल्यावर्षी राज्यातील अनधिकृत बांधकामधारकांना मोठा दिलासा देणारं विधेयक विधान भवनाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आलं होत. या नव्या कायद्याप्रमाणे गरजेपोटी बांधलेली अनधिकृत बांधकामं दंड भरुन अधिकृत करुन घेता येतील. तसंच पायाभूत सुविधांचा विचार करता ही बांधकामे नियमित करता येतील.
या कायद्याप्रमाणे दिघावासियांना दिलासा मिळेल अशी शक्यता होती. मात्र बेकायदेशीर बांधकामं नियमबाह्य पद्धतीनं नियमित करता येणार नाहीत, हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे दिघावासियांच्या अपेक्षाभंग झाला आहे.