मुंबई : राज्यभरात धुम्रपानावर बंदी नाही, मग 'हुक्काबंदी' आहे का? असा सवाल करत पुण्यातील कार्निव्हल रेस्टॉरंटतर्फे दिनेश गायकवाड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेद्वारे राज्यभरातील हुक्का पार्लरवर लावलेली सरसकट बंदी उठवण्याची मागणी हायकोर्टाकडे करण्यात आली आहे.
सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारनं आपली भुमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ मागून घेतल्यानं तूर्तास या याचिकेवरील सुनावणी 17 डिसेंबरपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, हुक्क्यात बिडी आणि सिगारेटपेक्षा कमी प्रमाणात निकोटीनचं सेवन होतं. मात्र तरीही सर्रास बिडी, सिगारेटची विक्री केली जाते. सिनेमागृह, मॉल्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, विमानतळ इत्यादी ठिकाणी स्मोकिंग झोन्स उपलब्ध करून दिलेली आहे. मग केवळ हुक्का विक्रेत्यांवरच अन्याय का?, राज्य सरकराच्या या भुमिकेमुळे हुक्का पार्लरचा व्यवसाय करणाऱ्यांवर अन्याय केला जातोय,असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
तसेच मुंबईतील कमला मिलमध्ये लागलेल्या आगीमुळे झालेल्या जीवितहानीस केवळ हुक्का कारणीभूत नव्हता. त्याला इतर अनेक कारण होती, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. दरम्यान हायकोर्टाकडून राज्य सरकारला यासंदर्भात भुमिका स्पष्ट करण्यासाठी 17 डिसेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.