मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारल्यानंतर तो तातडीने सभागृहात मांडा अशी मागणी विरोधकांकडून सातत्याने होत आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून यावरुन विरोधकांचा गदारोळ सुरु आहे. त्यामुळे अहवाल का मांडणार नाही, असं विचारलं असता मुख्यमंत्र्यांनी कायद्याचा आधार घेत सांगितलं की, "कलम 15 अन्वये कोणताही अहवाल सभागृहात मांडणं कायद्यात सक्तीचं नाही."
सरकार मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर एटीआर म्हणजे अॅक्शन टेकन रिपोर्ट मांडणार आहे. सरकारने अहवालावर काय कार्यवाही केली, शिफारशी तत्त्वत: मान्य केल्या की पूर्णत: की अहवाल फेटळला, याची माहिती कलम 9 आणि 12 अन्वये देणं सरकारला बंधनकारक आहे. त्याचा अॅक्शन टेकन रिपोर्ट सरकार सभागृहात सादर करणार आहे.
याच एटीआरच्या आधारावर मराठा आरक्षण विधेयक मंजुरीसाठी ठेवलं जाईल. सभागृहात मंजुरी मिळाल्यानंतर मराठा आरक्षणाचा कायदा राज्यभरात लागू होईल.
आयोगाने दिलेल्या तीन शिफारशी स्वीकारुन सरकार आरक्षण विधेयक विधीमंडळात मांडणार आहे. सरकार आरक्षणाबाबत गंभीर असून विरोधकांनी सहकार्य करावं, असं आवाहन सरकारतर्फे करण्यात आलं आहे.
मुख्यमंत्री का घाबरत आहेत? : जयंत पाटील
राज्य सरकार मराठा आरक्षण विधेयक येत्या बुधवारी म्हणजेच 28 नोव्हेंबर रोजी विधानसभेत तर गुरुवारी 29 नोव्हेंबरला विधानपरिषदेत मांडणार असल्याचं वृत्त होतं. परंतु आता विधानसभा आणि विधानपरिषदेत एकाच दिवशी म्हणजे 29 नोव्हेंबरला विधेयक मांडणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील शिफारशीनुसार, कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता सरकार मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याची शक्यता आहे.
तर दुसरीकडे आरक्षणासंदर्भात गटनेत्यांच्या आज दुपारी 3 वाजता होणारी बैठक रद्द झाली आहे. आता ही बैठक उद्या सकाळी 10 वाजता होणार आहे.
सरकार मराठा आरक्षणाच्या अहवालावर एटीआर मांडणार
मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात तीन शिफारशी आहेत.
- मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग घोषित करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे शासकीय आणि निमशासकीय सेवेमध्ये पुरेसे प्रतिनिधीत्व नसल्याचे निदर्शनात येते. - मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक घोषित केल्यामुळे भारतीय संविधानाच्या 15 (4) व 16 (4) च्या तरतुदीनुसार हा समाज आरक्षणाचा लाभ घेण्यास पात्र आहे.
- मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक घोषित केल्यामुळे उद्भवलेल्या अपवादात्मक परिस्थितीत भारतीय राज्य घटनेच्या तरतुदींच्याअंतर्गत राज्य सरकार आवश्यक निर्णय घेऊ शकेल.
मंत्रिमंडळाने मागासवर्गीय आयोगाने केलेल्या वरील तीनही शिफारशी मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्या आहेत. या शिफारशींनंतर मराठा समाजाला 'एसईबीसी' या स्वतंत्र प्रवर्गाखाली आरक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
52 टक्के आरक्षणाला धक्का नाही : मुख्यमंत्री
सध्याचं आरक्षण त्यामध्ये कोणाचाही समावेश होणार नाही. त्याच्या बाहेरच आरक्षण दिलं जाईल. अहवालातही स्वतंत्र आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसीमध्ये किंवा 52 आरक्षण ज्यांना मिळालं आहे, त्यात वाटेकरी करण्याचा प्रश्नच नाही.
मागासवर्ग आयोग मराठा आरक्षणाच्या अहवालातील काही महत्त्वाच्या बाबी 'एबीपी माझा' हाती लागल्या आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वच समाजाचा मोठा पाठिंबा असल्याचं आतून समोर आलं आहे.
आरक्षणातील महत्त्वाच्या बाबी
सर्वांचाच मराठा आरक्षणाला पाठिंबा
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं की नाही याबाबत सर्व जातीच्या आणि समाजाच्या लोकांची मतं विचारली होती. त्यामध्ये सर्वच जातीमधील लोकांचा मराठा समाजाच्या आरक्षणाला पाठिंबा असल्याचं दिसून येत आहे.
98.30 % मराठा समाजातील लोक म्हणतात आरक्षण मिळावं
89.56 % कुणबी म्हणतात मराठ्यांना आरक्षण मिळावं
90.83 % ओबीसी म्हणतात मराठ्यांना आरक्षण मिळावं
89.39 % इतर जातीय म्हणतात मराठ्यांना आरक्षण मिळावं
नक्की कोणतं आरक्षण हवं?
मराठा समाजातील लोकांना प्रश्न विचारण्यात आला की त्यांना नक्की कोणतं आरक्षण हवं आहे? 20.94 टक्के लोकांनी नोकरी, 12 टक्के लोकांनी शिक्षणात आणि 61.78 टक्के लोकांना मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरी या दोन्हीत आरक्षण हवं असल्याचं म्हटलं आहे.
मराठा समाजाच्या लोकसंख्येबद्दलच्या बाबी
मराठा समाजापैकी 74.4 टक्के लोक शहरी भागात, तर 68.2 टक्के लोक ग्रामीण भागात राहतात. याचाच अर्थ नोकरीच्या, कामधंद्याच्या निमित्ताने मराठा समाजाला गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात शहरांकडे स्थलांतर करावं लागलं आहे. शहरात माथाडी, हमाल, डबेवाला अशी कामे या समाजालाही करावी लागतात, असं अनेक सर्वेक्षणातून पुढे आलं आहे.
गेल्या 10 वर्षात मराठा समाजात अनेकांच्या आत्महत्या
गेल्या दहा वर्षात 43,629 कुटुंबापैकी 345 जणांनी आत्महत्या केली आहे. त्यापैकी 277 जण मराठा समाजातील असल्याची बाब सर्वेक्षणातून उघड झाली आहे. यातून सामाजिक परिस्थितीची जाणीव होते.
आर्थिक मागासलेपणाचे निकष
दारिद्रय रेषेखालील लोकांची संख्या 25 टक्के असावी. मराठा समाजातील 37.28 टक्के लोक दारिद्र्य रेषेखाली आहेत.
कच्ची घरं असलेल्यांची संख्या 30 टक्क्यांहून अधिक असावी. मराठा समाजातील तब्बल 70.56 टक्के लोकांची कच्ची घरं आहेत.
अल्पभूधारक लोकांची संध्या 48.25 असावी. मराठा समाजात अल्पभूधारक लोकांची संख्या 62.78 टक्के आहे.
संबंधित बातम्या
मराठा आरक्षण : मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर
मराठा आरक्षण : अहवालातील प्रमुख बाबी 'एबीपी माझा'च्या हाती