मुंबई : वानखेडे स्टोडियमला आयपीएलसाठी पुढील पाच वर्ष कोणताही अतिरिक्त पाणी पुरवठा केला जाणार नाही, असं हमीपत्र मुंबई महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयात सादर केलं आहे.
यंदाच्या वानखेडे स्टेडियमवर होणाऱ्या आयपीएल सामन्यांसाठी मुंबई क्रिकेट असोसिएशन महापालिके अतिरिक्त पाणी पुरवठ्याची मागणी करणार आहे का? यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करताना मुंबई महानगरपालिकेने हायकोर्टात म्हटलंय की, पालिका प्रशासन पुढची पाच वर्ष मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला नियमित पाणी पुरवठ्या व्यतिरिक्त कोणताही अतिरिक्त पाणी पुरवठा करणार नाही.
राज्य सरकारने विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन आणि महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशन यांना त्यांच्या मैदानाची देखभाल करण्यासाठी सिंचनाचं पाणी वापरण्याची परवानगी दिली आहे. अशी खळबळजनक माहीती लोकसत्ता मुव्हमेंटच्यावतीने शुक्रवारी हायकोर्टासमोर मांडण्यात आली. तसंच राज्य सरकारची पाणी वाटप योजना ही आता बदलली असल्याची माहिती हायकोर्टात देण्यात आली आहे. यावर राज्य सरकारची सध्याची वाटप योजना काय आहे? याची माहिती आठवड्याभरात सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
आयपीएल सामान्यासाठी जवळपास 40 लाख लिटर पाणी लागते. दोन वर्षांपूर्वी राज्यात दुष्काळ असताना क्रिकेटच्या सामन्यांसाठी पाणी देऊ नये, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका लोकसत्ता मुव्हमेंट या सामाजिक संघटनेने केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळची दुष्काळाची गंभीर स्थिती पाहता अशाप्रकारे पाण्याची उधळपट्टी थांबवायला हवी, जेणेकरुन भविष्यात पुन्हा असं संकट आल्यास पाण्याची वानवा होणार नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. पिण्यास योग्य असलेले पाणी खेळपट्टीसाठी कधीही वापरलं नसल्याचा दावा एमसीएच्यावतीने याआधीच हायकोर्टात करण्यात आला आहे.